P.B Patil Samiti Information In Marathi

पी.बी पाटील समिती बद्दल संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्रातील पंचायत राज्यव्यवस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेली महत्त्वाची समिती म्हणजे प्राचार्य पी . बी पाटील समिती

P. B.Patil Samiti : प्रा. पी बी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील पंचायत राज्यव्यवस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 18 जून 1984 रोजी 9 सदस्यीय समितीची स्थापना केली

❒ समिती : प्रा.पी.बी पाटील समिती

❒ स्थापना : 18 जून 1948

❒ अध्यक्ष : प्रा.पी.बी पाटील

❒ सदस्य : 8

पी.बी.पाटील समितीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश होता .

पी बी पाटील समिती मधील सदस्यांची नावे :

शहाजीराव पाटील
रणजीत देशमुख
दादासाहेब लिमये
आनंद नाडकर्णी
शामराव कदम
सुब्रमण्यम एस
वामनराव गड्डमवार
प्रभाकर रुपवते

❒ प्रा. पी बी पाटील समीतिचा उद्देश :

पंचायत राज व्यवस्थेचे पुनर्विलोकन करणे . म्हणून या समितीला पंचायत राज पुनर्विलोकन समिती असेही म्हणतात

❒ अहवाल सादर : जून 1986

समितीने जून १९८६ मध्ये राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर केला . या अहवालात पंचायतराज व्यवस्था मजबूत करणे त्यांना आर्थिक स्वायत्तता तसेच बळकटी प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारला महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या . या शिफारशी कोणत्या या बद्दल सविस्तर माहिती या लेखात देण्यात आली आहे .

❒ समितीच्या शिफारशी

प्राचार्य पी . बी . पाटील समितीने केलेल्या महत्वाच्या १५८ शिफारशी पुढीलप्रमाणे :

● पंचायतीच्या निवडणूका वेळेवर व नियमित होण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा निर्माण करावी

Note : १९९२ च्या ७३ व्या घटनादुरुस्ती नुसार कलम २४३ K अंतर्गत स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणेची म्हणजेच राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे

● मुंबई ग्रामपंचायम अधिनियम 1958 जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 या दोन्हीही कायद्यांचे एकत्रीकरण करून स्वतंत्र असा एक महाराष्ट्र पंचायतराज अधिनियम तयार करावा

● लोकशाही विकेंद्रीकरणासोबतच जास्तीत जास्त आर्थिक विकेंद्रीकर भर द्यावा म्हणजेच कृषी व ग्रामीण लघुउद्योगांना चालना द्यावी

● जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे नाव बदलून जिल्हा विकास नियोजन व मूल्यमापन मंडळ करावे .

जिल्हा परीषद अध्यक्ष हा मंडळाचा अध्यक्ष असेल तसेच मंडळामध्ये आमदार व खासदार यांना सदस्यत्व द्यावे

● ग्रामपंचायत व गट पातळी ( तालुका ) स्तरावर लोक न्यायपंचायतीची स्थापना करावी

● जिल्हा परिषदेमध्ये शिक्षण समिती ऐवजी शिक्षण मंडळ स्थापन करावे

● राज्याने शिक्षण हा विषय पंचायतराजकडे सोपवावा

● पंचायतराज व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र नोकर यंत्रणा असावी म्हणजेच स्थानिक स्वशासन सेवा किंवा स्थानिक स्वराज्य सेवांची निर्मिती करावी

● जिल्हा पातळीवर स्थानिक स्वराज्य परीषद संस्था स्थापन करावी

● पंचायतराज प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संशोधन अभ्यास व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करावी

● जिल्हा विकास आयुक्त पद निर्माण करून त्यावर IAS दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी

● जिल्हाधिकाऱ्याचे जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून असलेले अधिकार सोडून इतर सर्व अधिकार जिल्हा विकास आयुक्ताकडे द्यावे

पी . बी . पाटील समितीने आपल्या अहवालात ग्रामपंचायत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद बद्दल महत्त्वपूर्ण शिफारशी केलेल्या आहेत त्या शिफारशी खालीलप्रमाणे :

■ ग्रामपंचायत बद्दल शिफारशी

पी.बी.पाटील समितीने पंचायत समिती बद्दल केलेल्या शिफारशी खालीलप्रमाणे :

● ग्रामपंचायतीची स्थापना - 2000 किंवा 2000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावात ग्रामपंचायतीची स्थापना करावी

● लोकसंख्येच्या आधारावर ग्रामपंचायतीचे वर्गीकरण करावे .

● 2000 लोकसंख्या असलेल्या गावातील नगरपरिषदेचे रुपांतर अ किंवा ब वर्ग ग्रामपंचायतीमध्ये करावे

● ग्रामपंचायतीचे सदस्य संख्या किमान ७ व कमाल २१ इतकी असावी

● सरपंचाची निवड थेट मतदारांकडून करावी

● प्रत्येक महसूल गावात स्वतंत्र ग्रामसभा असावी

● ग्रामपंचायत व ग्रामसभा यांना जास्तीचे अधिकार द्यावेत . ग्रामसभेची बैठक वर्षातून एकदा घ्यावी

● सरपंचाला मानधनाऐवजी वार्षिक आतिथ्य भत्ता द्यावा

● ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 30 हजारापेक्षा जास्त आहे अशा ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपालिका मध्ये करावे

● ग्रामसभा व ग्रामपंचायत यांच्यामध्ये लोकनियुक्त पंचसभा असावी

यामध्ये किमान २० व कमाल पंच असावेत . याची निवड प्रत्यक्ष जनतेकडून केली जावी

● पंचसभेचा कार्यकाल ५ वर्षाचा असावा सभेची बैठक ३ महिण्यातून एकदा घ्यावी

■ पंचायत समिती बद्दल शिफारशी

पी.बी.पाटील समितीने पंचायत समिती बद्दल केलेल्या शिफारशी खालीलप्रमाणे :

● १ लाख लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रात पंचायतीची स्थापना करावी

● दुर्गम डोंगराळ - विरळ लोकसंख्या असेलेल्या भागात लोकसंख्येची मर्यादा किमान ५० हजार असावी

● सरपंचांना पंचायत समितीमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग द्यावा

● पंचायत समिती क्षेत्रातील जिल्हा परिषद सदस्य व अ , ब , क वर्ग नगरपालिका अध्यक्ष यांचा समावेश पंचायत समितीत करावा

● पंचायत समितीचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असावेत

● पंचायतीला निगम निकाय दर्जा देण्याची गरज नाही

● पंचायत समितीच्या निवडणूका अप्रत्यक्ष घेण्यात याव्यात

■ जिल्हा परिषद बद्दल शिफारशी

पी . बी . पाटील समितीने जिल्हा परिषद बद्दल केलेल्या शिफारशी खालील प्रमाणे :

● १५ - २० लाख लोकसंख्येसाठी जिल्हा परीषदेची स्थापना करावी

● जिल्हा परिषदेतील निर्वाचित सदस्यांची संख्या किमान ४० व कमाल ७५ इतकी असावी

● जिल्हा परिषद एकूण निर्वाचीत जागांपैकी किमान २५ % ( १/४ जागा ) जागा महिलांसाठी राखीव असाव्यात

● अनुसूचित जाती-जमातींना राखीव जागा त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असाव्यात

● आमदार - खासदार यांना जिल्हा परिषदेमध्ये प्रतिनिधित्व देऊ नये

● पंचायत समितीचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असावेत

● जिल्हा परिषद सदस्यांना शिक्षणाची अट नसावी

● जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांनी १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ पदावर राहू नये अशी तरतुद करावी

● अविश्वासाचा ठाव निर्वाचित सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या किमान १/३ सदस्यांनी मांडावा आणि निर्वाच सदस्यांच्या बहुमताने अविश्वास ठराव संमत करावा

● अविश्वास ठराव एकदा फेटाळल्यास पुन्हा १ वर्ष मांडता येणार नाही अशी तरतूद करावी

● जिल्हा परिषदेमध्ये एकूण ८ विषय समित्या असाव्यात 👇

सामान्य प्रशासन व वित्त समिती
कृषी समिती
उद्योग समिती
बांधकाम समिती
कार्यकारी समिती
कृषी मंडळ
आरोग्य समिती
समाजकल्याण व आदिवासी कल्याण समिती

● जिल्ह्यातील अ , ब , क वर्ग नगरपालिका अध्यक्ष यांना जिल्हा परिषदेमध्ये पदसिद्ध सहयोगी सभासदत्व द्यावे

अश्या प्रकारच्या महत्वपूर्ण शिफारशी पी बी पाटील समितीने आपल्या अहवालात नमूद केलेल्या आहेत

❒ पी.बी.पाटील समितीचा अहवाल

पी . बी . पाटील समितीने जून १९८६ रोजी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला समितीने केलेल्या काही शिफारशी राज्य सरकारने स्विकारल्या त्यानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायती समिती अधिनियमात आवश्यक ते बदल घडवून आणण्यात आले