प्रा . पी . बी पाटील समिती बद्दल संपूर्ण माहिती - P B Patil Samiti ( in Marathi ) Mpsc battle

पी.बी.पाटील समिती बद्दल संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्रातील पंचायत राज्यव्यवस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेली महत्त्वाची समिती म्हणजे प्राचार्य पी. बी. पाटील समिती.

P.B.Patil Samiti

• समिती : प्रा. पी. बी. पाटील समिती
• स्थापना : 18 जून 1984
• अध्यक्ष : प्रा. पी. बी. पाटील
• सदस्य : 8

पी.बी.पाटील समिती मधील सदस्यांची नावे :

• शहाजीराव पाटील
• रणजीत देशमुख
• दादासाहेब लिमये
• आनंद नाडकर्णी
• शामराव कदम
• सुब्रमण्यम एस
• वामनराव गड्डमवार
• प्रभाकर रुपवते

प्रा. पी. बी. पाटील समितीचा उद्देश :

पंचायत राज व्यवस्थेचे पुनर्विलोकन करणे. म्हणून या समितीला पंचायत राज पुनर्विलोकन समिती असेही म्हणतात.

अहवाल सादर :

समीतीने जून 1986 रोजी राज्य सरकारला अहवाल सादर केला .

समितीच्या शिफारशी

1. पंचायतीच्या निवडणूका वेळेवर व नियमित होण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा निर्माण करावी.
2. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 व जिल्हा परिषद अधिनियम 1961 यांचे एकत्रीकरण करून स्वतंत्र महाराष्ट्र पंचायतराज अधिनियम तयार करावा.
3. आर्थिक विकेंद्रीकरणावर भर द्यावा. कृषी व ग्रामीण लघुउद्योगांना चालना द्यावी.
4. जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे नाव बदलून "जिल्हा विकास नियोजन व मूल्यमापन मंडळ" करावे.
5. ग्रामपंचायत व तालुका स्तरावर लोक न्यायपंचायतीची स्थापना करावी.
6. जिल्हा परिषदेमध्ये शिक्षण समितीऐवजी शिक्षण मंडळ स्थापन करावे.
7. शिक्षण विषय राज्याने पंचायतराजकडे सोपवावा.
8. पंचायतराज व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र नोकरशाही असावी — स्थानिक स्वराज्य सेवा निर्माण करावी.
9. जिल्हा पातळीवर स्थानिक स्वराज्य परिषदेची स्थापना करावी.
10. पंचायतराज प्रशिक्षणासाठी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करावी.
11. जिल्हा विकास आयुक्त पद निर्माण करून IAS अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी.
12. जिल्हाधिकाऱ्याचे अधिकार वगळून उर्वरित अधिकार जिल्हा विकास आयुक्ताकडे द्यावेत.

■ ग्रामपंचायतबद्दल शिफारशी

• 2000 किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावात ग्रामपंचायतीची स्थापना.
• ग्रामपंचायतीचे वर्गीकरण लोकसंख्येच्या आधारावर करावे.
• सदस्य संख्या किमान 7 व कमाल 21 असावी.
• सरपंचाची थेट निवड करावी.
• प्रत्येक महसूल गावात स्वतंत्र ग्रामसभा असावी.
• ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला अधिक अधिकार द्यावेत.
• सरपंचाला मानधनाऐवजी आतिथ्य भत्ता द्यावा.
• 30 हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपालिका मध्ये करावे.
• लोकनियुक्त पंचसभा असावी — किमान 20 व कमाल सदस्य.
• पंचसभेचा कार्यकाल 5 वर्षांचा व बैठक दर 3 महिन्यांनी घ्यावी.

■ पंचायत समितीबद्दल शिफारशी

• 1 लाख लोकसंख्येच्या क्षेत्रात पंचायत समितीची स्थापना.
• डोंगराळ भागात किमान 50 हजार लोकसंख्या असावी.
• सरपंचांना पंचायत समितीत सहभाग द्यावा.
• जिल्हा परिषद सदस्य व नगरपालिका अध्यक्ष यांचा समावेश.
• सभापती हे जिल्हा परिषदेस पदसिद्ध सदस्य असावेत.
• निवडणूका अप्रत्यक्ष पद्धतीने घ्याव्यात.

■ जिल्हा परिषदबद्दल शिफारशी

• 15-20 लाख लोकसंख्येसाठी जिल्हा परिषद स्थापावी.
• सदस्य संख्या किमान 40 व कमाल 75.
• महिलांसाठी किमान 25% राखीव जागा.
• SC/ST साठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव.
• आमदार-खासदारांना प्रतिनिधित्व न देता येणे.
• पंचायत समितीचे सभापती जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असावेत.
• शैक्षणिक अट नसावी.
• अध्यक्ष व उपाध्यक्षांनी 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहू नये.
• अविश्वास ठरावासाठी 1/3 सदस्यांची गरज.
• एकदा फेटाळल्यास 1 वर्ष मांडता येणार नाही.
• जिल्हा परिषदेमध्ये खालील 8 विषय समित्या असाव्यात :
• सामान्य प्रशासन व वित्त समिती
• कृषी समिती
• उद्योग समिती
• बांधकाम समिती
• कार्यकारी समिती
• कृषी मंडळ
• आरोग्य समिती
• समाजकल्याण व आदिवासी कल्याण समिती

❒ पी.बी.पाटील समितीचा अहवाल

समितीने जून 1986 रोजी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. काही शिफारशी स्वीकृत करून, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात बदल करण्यात आले.

हे पण वाचा

• पंचायतराज बद्दल माहिती
• 73 वी घटनादुरुस्ती
• वसंतराव नाईक समिती
• बलवंतराय मेहता समिती
• ग्रामसेवक माहिती
• महान्यायवादी बद्दल माहिती
• महाधिवक्ता माहिती
• महानगरपालिका आयुक्त माहिती
• GVK Rao समिती
• पी.बी. पाटील समिती
• पोलीस पाटील माहिती
• 74 वी घटनादुरुस्ती
• नगरपरिषद माहिती
• औद्योगिक वसाहत नगर प्राधिकरण
• कोतवाल माहिती