Nagar Parishad Information In Marathi

नगरपरिषद बद्दल संपूर्ण माहिती

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा दोन प्रकारांत वर्गीकरण केले जाते . महाराष्ट्रातील त्रिस्तरीय नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महानगरपालिका नगरपरिषद व नगरपंचायत यांचा सामावेश केला जातो

या लेखामध्ये आपण Maharashtratil Nagarparishad baddal Sampurn Mahiti पाहणार आहोत

नगरपरिषद पार्श्वभूमी

इ . सन 1850 च्या कायद्यानुसार केंद्र सरकारला नगरपालिकांची स्थापना करण्याचा अधिकार मिळाला त्यानुसार भारतातील अनेक शहरांत नगरपालिका स्थापन करण्यात आल्या महाराष्ट्रात सोलापूर , ठाणे , बार्शी , सातारा , कोल्हापूर वाई नाशिक अशा अनेक भागात नगरपालिका स्थापना झाल्या

जिल्हाधिकारी हा नगरपालिकेचा पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून कार्य करत असे प्रतिष्ठित नागरिकांना नगरपालिकेच्या कामकाजात लक्ष घालायला कमी वेळ मिळते असे म्हणून काही सरकारी अधिकाऱ्यांची नगरपालिकेवर नेमणूक करण्यात येऊ लागली

इसवी सन 1885 पासून जिल्हाधिकाऱ्या ऐवजी बिनसरकारी सभासदाची अध्यक्षपदी नेमणूक करण्याची प्रथा सुरू झाली त्याचबरोबर नगरपालिका साठी स्वतंत्र सेवकवर्ग नेमला जाऊ लागला . छोट्या शहरांतही नगरपालिका स्थापन करता याव्यात यासाठी आवश्यक ती तरतूद करणारा Bombay District Municipalities Act 1901 साली संमत करण्यात आला

नगरपालिका हा विषय प्रांतांकडे सोपविण्यात आला 1919 च्या माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा कायद्यानुसार नगरपालिकांत संपूर्णतः निवडणुकीचे तत्त्व स्वीकारले गेले मतदानाचा अधिकार हा फक्त कर भरणाऱ्याला देण्यात आला

मोठ्या शहरांतील नगरपालिकांसाठी सुधारित कायदा 1925 Bombay Municipal Boroughs Act या नावाने करण्यात आला .

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 1956 च्या राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी भारतातील प्रांतांची भाषेच्या आधारावर पुनर्रचना करण्यात आली .

मराठी भाषिक प्रदेश व गुजराती भाषिक प्रदेशांची मिळून मुंबई या द्विभाषिक राज्याची स्थापना करण्याचा निर्णय तत्कालीन केंद्र सरकारने घेतला व 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी द्विभाषिक मुंबई राज्याची निर्मिती झाली

तत्पूर्वी मराठी भाषिक प्रदेश हा तीन वेगवेगळ्या विभागात विभागला गेला होता ( मुंबई , विदर्भ व मराठवाडा )

या विभागातील नगरपालिकांचे स्वतःचे वेगवेगळे अधिनियम अस्तित्वात होते सहाजिकच प्रत्येक विभागातील पंचायतीची रचना त्यांच्या कारभारासंबंधी चे नियम - स्वरूप कार्य - अधिकार व निवडणूकीच तत्व यामध्ये बरीच तफावत होती

मुंबई राज्यातील नगरपालिकांचा कारभार मुंबई शहर नगरपालिका कायदा 1925 नुसार चालविला जात असे

विदर्भातील नगरपालिकांचा कारभार मध्य प्रांत व वऱ्हाड नगरपालिका अधिनियम 1922 अन्वये चालविला जात होता

मराठवाड्यातील नगरपालिकांचा कारभार हैदराबाद जिल्हा नगरपालिका कायदा १९५६ नुसार चालविला जात असे

१ मे १९६० रोजी द्विभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन होउन महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्र , विदर्भ व मराठवाडा यांचा समावेश महाराष्ट्र राज्यात करण्यात आला म्हणून राज्यातील सर्व प्रादेशिक विभागातील नगरपालिकामध्ये एकसूत्रता व समानता आणण्याची गरज राज्य सरकारला जाणवू लागली

१९६३ मध्ये तत्कालीन नगर विकास मंत्री रफिक झकेरिया या समितीच्या शिफारशीवरुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ संमत करण्यात आला या कायद्याची अंमलबजावणी जून १९६७ पासून सुरू झाली

नगरपरिषद म्हणजे काय ?

महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ८ नुसार व कलम ३ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्रातील लहान व मध्यम आकाराच्या नागरी भागातील जनतेला सर्वाधिक उत्तम सेवा पुरविण्याच्या उद्देशाने स्थापन केलेल्या संस्थांना नगरपरिषद म्हणतात

नगरपरिषद कायदेशीर तरतुदी

निगम निकाय : नगरपरिषद निगम निकाय संस्था असते म्हणजेच एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून कायद्याने तिला स्वतंत्र अस्तित्व आहे

प्रत्येक नगरपरिषद ही ...... नगरपरिषद या नावाचा निगम निकाय असेल म्हणजे ज्या स्थानिक क्षेत्राला जे नाव दिलेले असते तेच नाव संबंधित नगरपरिषदेला द्यावे लागते ( उदा . कराड नगरपरिषद )

मालमत्ता संपादन : नगरपरिषदेला मालमत्ता संपादन करण्याचा त्याचबरोबर तीची विल्हेवाट लावण्याचा तसेच मालमत्ता संबंधी करार करण्याचा अधिकार असतो

नगरपरिषद घटनात्मक दर्जा

सन १९२२ - २३ च्या ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार नगरपरिषदेला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला .

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ९ ( A ) मधील कलम २४३ ( T ) मध्ये नगरपरिषद संबंधी तरतूद करण्यात आली आहे

महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम १ ते कलम ३४१ मध्ये नगरपरिषदेची - रचना , निवडणुका , स्थापना इ . संबंधी तरतूद दिलेल्या आहेत

नगरपरिषद स्थापना

नगरपरिषदेची स्थापना ही राज्यातील लहान आकाराच्या नागरी क्षेत्रासाठी केली जाते नागरी क्षेत्र म्हणजे २५००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेले क्षेत्र

लहान नागरी क्षेत्र कोणते ? हे निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे राज्य सरकारला अधिसूचनेद्वारे संबंधीत नागरी क्षेत्र हे लहान नागरी क्षेत्र आहे अशी घोषणा करावी लागते त्यानुसार राज्य शासन त्या क्षेत्रात नगरपरिषदेची स्थापना करते

स्थापनेचे निकष

1 ) त्या क्षेत्राची लोकसंख्या किमान २५००० असावी

2 ) त्या क्षेत्रातील कमीत कमी ३५ % लोक बिगर कृषी रोजगारावर अवलंबून असले पाहिजेत

वरील निकष डोंगराळ भागात थंड हवेच्या ठिकाणी नगरपरिषद स्थापनेकरीता लागू नाहीत

डोंगराळ भागातील नगरपरिषदा

माथेरान - रायगड
खोपोली - रायगड
खुलताबाद - औरंगाबाद
चिखलदरा - अमरावती
महाबळेश्वर - सातारा
पाचगणी - सातारा
पन्हाळा - कोल्हापूर
तोरणमाळ - नंदुरबार

नगरपरिषदा वर्गीकरण

इसवी सन १९९४ पासून नगरपरिषदांच वर्गीकरण लोकसंख्येच्या आधारावर ३ वर्गात केले जाते १९९४ पूर्वी ते उत्पनाच्या आधारावर केले जात असे

नगरपरिषद कार्यकाल

नगरपरिषदेचा कार्यकाळ ५ वर्ष आहे . ५ वर्ष कार्यकाळ पहिल्या सर्वसाधारण सभेपासून मोजला जातो

नगरपरिषद विसर्जन

● कर्तव्य बजावण्यात सक्षम नसेल

● आदेशाच पालन करण्यात कसूर करत असेल

● अधिकार मर्यादांचे उल्लंघन करणे

● ५० टक्के पदे रिक्तझालीअसतील तर

नगरपरिषदेच विसर्जन करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला आहे

विसर्जनाचे परिणाम

● नगरपरिषदेच्या सर्व अध्यक्ष , उपाध्यक्ष तसेच सदस्यांची पदे रिक्त होतात .

●नगरपरिषदेचा कारभार हा राज्य सरकारद्वारा नेमलेल्या शासकीय अधिकाऱ्याकडे कमाल महिण्यांसाठी सोपविला जातो

6 महिण्यांच्या आत नवीन निवडणूका घेणे राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे

नगरपरिषदेची रचना व स्वरूप

A ) नगरपरिषद सदस्य

3 प्रकारचे सदस्य

निर्वाचित
नामनिर्देशित
पदसिद्ध

1 ) निर्वाचित सदस्य : २७ ऑक्टोंबर २०२० पासून निवडणूकीद्ववारे किमान २० व कमाल ७५ सदस्य निवडले जातात . पूर्वी हे प्रमाण १७ - ६५ होते

2 ) नामनिर्देशित सदस्य : नागरी प्रशासनाचा अनुभव असलेले किंवा त्या क्षेत्रात ज्ञान असणाऱ्या ५ किंवा निर्वाचित सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या १० % या पैकी जी कमी असेल तेवढ्या सदस्यांची नेमणूक नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निर्वाचित सदस्यांकडून केली जाते

3 ) पदसिद्ध सदस्य : त्या क्षेत्रातील आमदार व खासदार नगरपरिषदेचे पदसिध्द सदस्य असतात

नामनिर्देशित + पदसिद्ध सदस्य यांना कोणताही ठराव किंवा प्रस्ताव यावर मतदान करण्याचा अधिकार नाही ते फक्त नगरपरिषदेच्या सभामध्ये भाग घेवू शकतात

नगरपरिषद सदस्य पात्रता

● २१ वय पूर्ण असावे

● मतदार यादीत नाव असावे .

● राज्य विधीमंडळाच्या अटींची पूर्तता करावी

● त्या क्षेत्रातील रहिवासी असावा .

नगरपरिषद सदस्य अपात्रता

● १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्ये असल्यास

● राज्य कायदेमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले असल्यास

● भारतातील न्यायालयाने कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवून किमान २ वर्ष कैदेची शिक्षा सुनावली असेल व सुटकेनंतर ५ वर्ष पूर्ण झाली नसतील

● मानसिकदृष्ट्या विकल किंवा दिवाळखोर असेल

● सदस्य निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिवसापासून ६ महिन्यांता जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास

● सदस्य एकापेक्षा अधिक जागेवर निवडून आल्यास त्याने एक सोडून इतर जागांचा राजीनामा निकालापासून ७ दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी यांचेकडे दिला पाहिजे असा राजीनामा न दिल्यास त्या सदस्याच्या सर्व जागा रिकाम्या होतील

सदस्य निवड ( निवडणूक )

निर्वाचित सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धत म्हणजेच लोकांकडून प्रत्यक्ष पद्धतीने केली जाते .

१८ + वय असलेल्या व मतदार यादीत नाव असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला मतदान करण्याचा अधिकार आहे

पराभूत उमेदवाराला वैध मतांच्या १/८ पेक्षा कमी मते मिळाल्यास त्याची अनामत रक्कम जप्त होते

मतदारसंघ किंवा वार्ड

२२ सप्टेंबर २०२१ पासून मुंबई सोडून सर्व नगरपरीषदेच्या निवडणूका बहूसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेतल्या जातात म्हणजे एका वार्डातून २ सदस्य निवडले जातात त्यापैकी एक महिला असेल वार्डची रचना - निवडणूक आयुक्त करतात

नगरपरिषद सदस्य आरक्षण

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीं साठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात येतील

आरक्षणाच्या जागा निर्धारित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो

1 ) महिलांसाठी आरक्षण

राखीव जागा पैकी १/३ जागा त्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव असतील

सर्वच प्रवर्गातील फक्त महिलांसाठी संविधानातील तरतुदीनुसार १/३ ( ३३ टक्के ) जागा राखीव असतील

सध्या ११० वी घटनादुरुस्तीनुसार महिलांसाठी आरक्षण १/२ (५० टक्के) झाले आहे

महाराष्ट्रातील महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के जागा राखीव आहेत

इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणा संबंधित कोणतीही तरतूद करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे .

साधारण (खुला )प्रवर्गातील सदस्याला आरक्षित प्रवर्गातील जागेसाठी निवडणूक लढवता येत नाही परंतु आरक्षित प्रवर्गातील सदस्य साधारण प्रवर्गातील जागेसाठी सुद्धा निवडणूक लढवू शकतात

श्रेणीनुसार नगरपरिषद निवडणूक एकूण खर्च

अ श्रेणी नगरपरिषद 3 लाख

ब श्रेणी नगरपरिषद 2.5 लाख

क श्रेणी नगरपरिषद 1.5 लाख

नगरपरिषद सदस्य कार्यकाळ

निर्वाचित व नामनिर्देशित सदस्यांचा कार्यकाल ५ वर्षे असतो , व नगरपंचायत कार्यकाल सुद्धा ५ वर्ष इतका असतो .

सदस्य राजीनामा

निर्वाचित + नामनिर्देशित सदस्य आपल्या पदाचा राजीनामा नगराध्यक्षाकडे देतात

राजीनाम्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांची सही असल्याशिवाय राजीनामा ग्राह्य धरला जात नाही

नगरपरिषद सदस्यत्व रद्द

नगरपरिषदेच्या सदस्याचे सदस्यत्व खालील करणार कारणांमुळे रद्द केले जाते

१ ) जर एखादा सदस्य नगरपरिषद सभेला सलग ६ महिने गैरहजर राहिले तर राज्य शासन याचे सदस्यत्व रद्द करते

२ ) आकार्यक्षमता

३ ) स्वतःहून राजीनामा दिला

४ ) गैरवर्तन - गैरव्यवहार

नगरपरिषदेचे कार्य अधिकार

A ) आवश्यक कार्य

१) पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे

२ ) सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचे नियोजन

३ ) नगरपरिषदेच्या हद्दीत स्वच्छता ठेवणे

४ ) अग्निशमन दल तयार ठेवणे

५ ) अनिष्ठ प्रथा व व्यवसाय यावर नियंत्रण ठेवणे

६ ) अतिक्रमण हटवणे

७ ) धोकादायक इमारती सुरक्षित करणे किंवा पाडून टाकणे

८ ) गावातील सांडपाणी व दिवाबत्तीची सोय करणे

९ ) सार्वजनिक रस्ते , कत्तलखाना , बाजारपेठा व स्वच्छतागृह यांची स्वच्छता व देखभाल करणे

१० ) सार्वजनिक आरोग्याची व शिक्षणाची व्यवस्था

११ ) लसीकरण कार्यक्रम राबवणे

१२ ) कुटुंब नियोजन लोकसंख्या नियंत्रण

१३ ) कचरा व्यवस्थापन

१४ ) सफाई कामगारांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी उपाययोजना

१५ ) अनुसूचित जाती जमातीसाठी कल्याणकारी कार्यक्रम हाती घेणे

१६ ) साथीच्या रोगासंबंधी उपाय योजना करणे

१७ ) जन्म - मृत्यू नोंद

१८ ) सक्तीचे कर लावणे

१९ ) सीमाचिन्ह उभारणे

B ) नगरपरिषदेचे ऐच्छिक कार्य

1 ) रस्त्यासाठी जागा संपादन करणे

2 ) शहरातील गलिच्छ वस्त्यांची सुधारणा करणे

3 ) दारिद्र्य निर्मूलन

4 ) गुरांसाठी कोंडवाडे तयार करणे

5 ) सार्वजनिक रुग्णालय , प्राथमिक शाळा , माध्यमिक शाळा , ग्रंथालय , स्थापना करणे

6 ) नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवास स्थानाची तरतूद करणे

7 ) सार्वजनिक उद्याने व बगीचे यांची व्यवस्था करणे

8 ) रस्त्याच्या कडेला झाडे लावणे

9 ) नगरपरिषद क्षेत्रात जनगणना करणे

नगरपरिषदेच्या सभा

महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ८१ मध्ये नगर परिषदेच्या सभा संदर्भात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत .

A ) सर्वसाधारण सभा

प्रत्येक महिण्याला १ म्हणजेच वर्षाला १२ सर्वसाधारण सभा घेतल्या जातात

नगरपरिषद अध्यक्षांनी प्रत्येक महिन्याला एक सर्वसाधारण सभा बोलावणे आवश्यक आहे जर अध्यक्षांनी सभा बोलविण्यात कसूर केली तर मुख्य अधिकाऱ्यांनी त्या संबंधी जिल्हाधिकाऱ्याला तातडीने माहिती देणे आवश्यक असते मुख्य अधिकाऱ्याकडून अशी माहिती मिळाल्यापासून सात दिवसाच्या आत जिल्हाधिकारी स्वतः सर्वसाधारण सभा बोलावितो सभेची पूर्वसूचना सात दिवस अगोदर सभासदांना देणे आवश्यक असते . सर्वसाधारण सभेसाठी गणपूर्ती - १/२ आवश्यक

B ) विशेष सभा

अध्यक्षांना योग्य वाटेल तेव्हा किंवा १/४ सदस्यांनी अध्यक्षाला लेखी विनंती केल्यास अध्यक्ष पंधरा दिवसाच्या आत विशेष सभा बोलावतो . विशेष सभेची सूचना सदस्यांना तीन दिवस अगोदर द्यावी लागते . विशेष सभेसाठी गणपूर्ती गणपूर्ती - १/२ आवश्यक

नगरपरिषदेचा अर्थसंकल्प

31 डिसेंबर पूर्वी अर्थसंकल्प तयार करण्याची जबाबदारी नगरपरिषद सचिव म्हणजेच मुख्याधिकारी याची असते .

त्यानंतर अर्थसंकल्प नगरपरिषदेच्या स्थायी समितीसमोर अध्यक्षाला मांडावा लागतो जर अध्यक्षाने अर्थसंकल्प स्थायी समितीसमोर मांडण्यास टाळाटाळ केली तर जिल्हाधिकारी स्वतः तो अर्थसंकल्प नगरपरिषदेच्या स्थायी समितीसमोर मांडण्याची व्यवस्था करतात किंबहुना त्यांना तो अधिकार आहे

स्थायी समितीला अर्थसंकल्पावर विचारविनिमय करून अर्थसंकल्प 31 जानेवारी पूर्वी नगरपरिषदेसमोर सादर करणे बंधनकारक आहे

समजा नगरपरिषदेने अर्थसंकल्प स्वीकृत करण्यात कसूर केली तर नगर परिषद अध्यक्ष सदर अर्थसंकल्प हा ताबडतोब जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मान्यतेसाठी सादर करतो जिल्हाधिकाऱ्याने अर्थसंकल्प मिळाल्यापासून तो ३० दिवसाच्या आत मान्य करावाच लागतो .

✾✾✾