G.V.K Rao Samiti Information In Marathi
जी.व्ही.के राव समिती बद्दल संपूर्ण माहिती
जी.व्ही.के. राव समिती : ग्रामीण विकास आणि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमांचे प्रशासन
स्पर्धा परीक्षांच्या युगाण महत्त्वाच्या समित्या आणि आयोगांबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे . अशीच एक उल्लेखनीय समिती म्हणजे जी.व्ही. के राव समिती . या समितीच्या निष्कर्षांचे आणि शिफारशींचे विविध क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण परिणाम आहेत
आजच्या लेखात आपण जी.व्ही.के. राव समिती बद्दल जाणून घेणार आहोत . ही समिती 1985 मध्ये भारत सरकारच्या योजना आयोगाने ग्रामीण विकास आणि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमांचे प्रशासन सुधारण्यासाठी स्थापन केली होती. समितीचे अध्यक्ष डॉ. जी.व्ही.के. राव हे होते
❒ जी व्ही के राव समिती
GVK Rao Samiti : ग्रामीण भागातील विकास आणि दारिद्रय निर्मूलनाशी संबंधित प्रशासकीय व्यवस्थेचा आढावा घेणे ; तसेच पंचायती राजच्या अवयवांचे ( स्तरांचे ) प्रशासकीय व्यवस्थेशी असलेल्या संबंधांचे पुनरावलोकन करणे : या उद्देशाने जी व्ही के राव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली
● स्थापना : 25 मार्च 1985
● अध्यक्ष : जी व्ही के राव
● अहवाल सादर : 24 डिसेंबर 1985
GVK Rao समितीने 1986 मध्ये विविध अभ्यास गटाने केलेल्या शिफारशींचा आढावा घेऊन 24 डिसेंबर 1985 रोजी केंद्र सरकारला आपला अहवाल सादर केला . समितीने आपल्या अहवालात असा निष्कर्ष काढला की ; विकासाची प्रक्रिया अधिकाधिक नोकरशाही बनली आहे . आणि पंचायती राजपासून विभक्त होत आहे .
म्हणजेच विकासाच्या प्रक्रियेचे नोकरशाहीकरण होत असल्याचे आणि विकास कामे पंचायत राज्याच्या कार्यक्षेत्रातून विभक्त केली जात असल्याचे समितीने स्पष्टपणे आपल्या अहवालात नमूद केले आहे .
विकास प्रशासनाचे लोकशाहीकरण होण्याऐवजी त्याचे नोकरशाहीकरण होत आहे . त्यामुळे पंचायत राज्याचे महत्त्व कमी होत आहे . म्हणून पंचायत राज व्यवस्थेला पुन्हा एकदा बळकटी प्राप्त करून देणे गरजेचे आहे . असे जी व्ही के राव समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे .
❒ जी.व्ही.के. राव समितीच्या शिफारशी
समितीने 24 डिसेंबर 1985 रोजी आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला . समितीने आपल्या अहवालात ग्रामीण विकास आणि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमांचे प्रशासन सुधारण्यासाठी 40 महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या . या शिफारसी खालीलप्रमाणे :
● जी व्ही के राव समितीने संपूर्ण देशासाठी 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था स्विकारण्याची शिफारस केली
Note : अशोक मेहता समितीने 2 स्तर पद्धत स्विकारण्याची शिफारस केली होती . तर बलवंतराय मेहता समितीने 3 स्तर पद्धत स्विकारावी अशी शिफारस केली
● मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरावर राज्य विकास परीषदेची स्थापना करावी . राज्यातील जिल्हा परीषदेचे अध्यक्ष राज्य विकास परीषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतील
● नियोजन आणि विकासासाठी जिल्हा हा एक योग्य घटक आहे . त्यामुळे लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या योजनेत जिल्हा परिषदेला मध्यवर्ती स्वरूपाचे स्थान देऊन तिच्याकडे जिल्हा नियोजन , विकास व त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपवावी
Note : राव समितीचा अहवाल हा दांतवाला समिती आणि हनुमंतराव समितीच्या अहवालापेक्षा वेगळा होता . दांतवाला व हनुमंतराव या दोन्ही समित्यांनी असे सुचवले की ; मूलभूत विकेंद्रित नियोजन कार्य जिल्हा स्तरावर केले जावे ज्यामध्ये जिल्हास्तरावरील सर्व विकासात्मक आणि नियोजन उपक्रमांचे समन्वयक जिल्हाधिकारी असावेत
Note : भारतीय प्रशासकीय सुधारणा आयोग, अशोक मेहता समिती आणि शेवटी जी . व्ही.के.राव समिती यांनी जिल्हाधिकार्‍यांच्या विकासात्मक भूमिकेत कपात करण्याची शिफारस केली होती म्हणजेच जिल्हाधिकार्‍यां कडील विकास विषयक कामे व अधिकार जिल्हा परीषदेकडे हस्तांतरीत करावे
● ग्रामीण विकास कार्यक्रमांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख या बाबतीत जिल्हा आणि खालच्या स्तरावरील पंचायती राज संस्थांना महत्त्वाची भूमिका द्यावी
● नियोजनासंबंधी काही राज्य - स्तरीय नियोजन कार्ये जिल्हा - स्तरावरील नियोजन संस्थांकडे हस्तांतरीत करावी
● जिल्हा विकास आयुक्त हे पद जिल्हा पातळीवर निर्माण करावे . त्यांनी जिल्हा स्तरावरील सर्व विकास विभागांचा प्रभारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करावे
● गटविकास अधिकार्‍यास सहाय्यक विकास आयुक्त व उपविभागीय प्रमुख असा दर्जा देण्यात यावा
● राज्य स्तरावर मुख्य सचिव दर्जाचा विकास आयुक्त असावा
● जिल्हा परिषद अध्यक्ष उपअध्यक्षाची निवड प्रत्यक्ष पद्धतीने जनतेकडून करावी व त्यांना राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था हैदराबाद येथे प्रशिक्षण द्यावे
● पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका नियमितपणे झाल्या पाहिजेत . समितीला 11 राज्यांमध्ये एक किंवा अधिक स्तरांसाठी निवडणुकांना विलंब होत असल्याचे दिसून आले
हे पण वाचा
● महान्यायवादी बद्दल संपूर्ण माहिती