वसंतराव नाईक समिती-Vasantrao Naik Samiti -Mpsc battle

Vasantrao Naik Samiti Information in Marathi

महाराष्ट्रातील पंचायत राज्य संबंधी वसंतराव नाईक समिती : 22 जून 1960
महाराष्ट्र राज्यात पंचायत राज स्थापनेसंबंधी बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशींची कशा प्रकारे अंमलबजावणी करता येईल याचा पुनर्विचार करण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन महसूल मंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली वसंतराव नाईक समिती  गठित करण्यात आली .
याच वसंतराव नाईक समिती बद्दल आपण या लेखांमध्ये सविस्तरपणे माहिती पाहणार आहोत .

❒ वसंतराव नाईक समितीची पार्श्वभूमी

केंद्र स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या बलवंतराय मेहता समितीने आपल्या 27 नोव्हेंबर 1957 च्या अहवालामध्ये लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा पुरस्कार करून त्रिस्तरीय पंचायत राज्याची स्थापना करण्याची शिफारस केली होती .
2 ऑक्टोबर 1959 मध्ये मेहता समितीच्या शिफारशींचा स्वीकार करून सर्वप्रथम राजस्थान या राज्याने पंचायत राज्य व्यवस्थेची स्थापना केली .
त्यानंतर भारतातील इतर घटक राज्यांनीही त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले देशातील निरनिराळ्या घटक राज्यांनी पंचायत राज्याची स्थापना करताना आपली स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन मेहता समितीच्या शिफारशी मध्ये आवश्यक ते बदल करून पंचायत राज्य पद्धतीचा अवलंब केला .
महाराष्ट्र राज्यात पंचायत राज स्थापनेसंबंधी बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशींची कशा प्रकारे अंमलबजावणी करता येईल याचा पुनर्विचार करण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन महसूल मंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली .

❒ वसंतराव नाईक समिती बद्दल माहिती

• समिती स्थापना : 22 जून 1960
• समिती अध्यक्ष वसंतराव नाईक : महसूल मंत्री
• समिती सदस्य : 5
  1. भगवंतराव गाढे
  2. बाळासाहेब देसाई
  3. दिनकरराव साठे
  4. एस . पी . मोहिते
  5. मधुकरराव यार्दी
• समिती सचिव : पी . जी . साळवी
• समितीतील एकूण सदस्य संख्या : 7 ( अध्यक्ष व सचिव सहित )
• अहवाल सादर : 15 मार्च 1961
• अहवाल मंजूर : 8 सप्टेंबर 1961
• समितीच्या शिफारशी : 226
• शिफारशी लागू  : 1 मे 1962

❒ वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशी

• त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था स्थापन करावी , ज्यामध्ये खालील स्तर असावे :
  1. जिल्हा मंडळ - जिल्हा स्तर
  2. गट समिती - तालुका स्तर
  3. ग्रामपंचायत - ग्राम स्तर
• पंचायतराज संस्थेतील सदस्य प्रत्यक्ष प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीने निवडले जावेत
• नोकरभरती साठी ' जिल्हा निवड समिती ' स्थापन करावी
• सर्व स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्थावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना द्यावा

❒ जिल्हा परिषदे बद्दल शिफारशी

वसंतराव नाईक समितीने आपल्या अहवालात जिल्हा परिषदेला जिल्हा मंडळ संबोधले आहे

• प्रत्येक जिल्ह्याकरिता एक ZP स्थापन करावी
• ZP मध्ये किमान ४० व कमाल ६० सदस्य 
• २५ हजार ते ३० हजार लोकसंख्येमागे एका सभासदाची निवड करावी
• सदस्यांची निवड प्रत्यक्षपणे करावी
• अनुसूचित जाती  जमाती व महिला यांना आरक्षण द्यावे ( १ जागा राखीव ठेवावी )
• आमदार खासदार यांना जिल्हा परिषदेमध्ये सदस्यत्व देऊ नये
• जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत कार्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्याने हस्तक्षेप करू नये
• जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सदस्यांमधून अप्रत्यक्षपणे निवडावा
• जिल्हा परिषदेमध्ये १ स्थायी समिती व ६ विषय समिती असाव्यात
  1. अर्थ समिती 
  2. बांधकाम समिती 
  3. शेती समिती 
  4. सहकार समिती 
  5. शिक्षण समिती 
  6. आरोग्य समिती 
• जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्हाधिकारी दर्जाचा प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा जो जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख असेल
• जिल्हा परिषदेवर सहकारी संस्थाकडून ५ सहयोगी सदस्यांची नेमणूक करावी
• जिल्हा परिषदेला कर्ज उभारणी करण्यासाठी स्थानिक वित्तीय महामंडळाची स्थापना करावी
• संपूर्ण महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम एकच असावा
• पंचायत समितीचा सभापती जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सदस्य असेल

❒ पंचायत समिती बद्दल शिफारशी 

• जिल्ह्यातील प्रत्येक विकास गटासाठी एक पंचायत समितीची स्थापना करण्यात यावी 
• पंचायत समिती ही जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करेल 
• पंचायत समिती मध्ये खालील व्यक्तींना सदस्यत्व द्यावे
  1. जिल्हा परिषदेचे सदस्य 
  2. जिल्हा परिषदेचे सर्व स्वीकृत सदस्य 
  3. दोन सरपंच 
  4. खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष 
  5. शेती सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष 
• अनुसूचित जाती  जमाती व महिला यांना आरक्षण द्यावे
• पंचायत समितीच्या सदस्यांनी आपल्यातून  एकाची अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवड करावी
• गट विकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख असावा
• सदस्यांची निवड प्रत्यक्षपणे करावी 

❒ ग्रामपंचायत बाबत शिफारशी

• १००० लोकसंख्येमागे एक ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्यात यावी 
• प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एका ग्रामसेवकांची नियुक्ती करावी तो तलाठी म्हणून महसुलाची आणि पंचायतीचा सचिव म्हणून पंचायतीचे काम पाहिल
• तलाठ्याकडील महसूल विषयक जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर सोपवावी 
• महसूलापैकी ३० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीला तर ७० टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेला देण्यात यावी 

बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशींच्या आधारे महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक समितीने पंचायत राज व्यवस्थे बद्दल शिफारशी केल्या

परीक्षा मध्ये बलवंतराय मेहता समिती व वसंतराव नाईक समिती यांच्या शिफारशी मध्ये असलेले वेगळेपण यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो

वसंतराव नाईक समितीने बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशींच्या आधारे महाराष्ट्रा मध्ये पंचायत राज व्यवस्था कशा पद्धतीने स्थापन करता येईल यासंबंधी महाराष्ट्र सरकारला अहवाल सादर केला असला तरी ; नाईक समितीने बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकारल्या नाहीत तर ; महाराष्ट्रातील स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन मेहता समितीच्या शिफारशी मध्ये काही बदल नाईक समितीने सुचवले आहेत ते बदल खालील प्रमाणे :

बलवंतराय मेहता समिती व वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशींमधील फरक

बलवंतराय मेहता समिती	वसंतराव नाईक समिती
जिल्हा परिषदेचा जिल्हा परिषद असा उल्लेख	जिल्हा परिषदेचा जिल्हा मंडळ असा उल्लेख
पंचायत समितीचा पंचायत समिती असा उल्लेख	पंचायत समितीचा गट समिती असा उल्लेख
ग्रामपंचायतीचा ग्रामपंचायत असा उल्लेख	बदल नाही
पंचायत समितीला अधिक महत्त्व द्यावे	जिल्हा परिषदेला अधिक महत्त्व द्यावे
पंचायत समिती ही कार्यकारी स्वरूपाची संस्था असावी	जिल्हा परिषद ही कार्यकारी स्वरूपाची संस्था असावी
जिल्हापरिषदेचे स्वरूप सल्लागारी असावे	पंचायत समिती ही जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांच्यामधील दुवा म्हणून कार्य करेल
जिल्हाधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष असावा	जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमधून निवडला जावा . जिल्हाधिकाऱ्यांचा जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत कार्यामध्ये हस्तक्षेप असू नये
आमदार खासदार यांचा जिल्हा परिषदेमध्ये सहभाग असावा	आमदार खासदार यांना जिल्हा परिषदेमध्ये सदस्यत्व देऊ नये
जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची निवड अप्रत्यक्ष पद्धतीने करण्यात यावी	जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष पद्धतीने
ग्रामपंचायतीची स्थापना ५०० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावात	ग्रामपंचायतीची स्थापना १००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावात

❒ वसंतराव नाईक समितीच्या अहवालाचे महत्व

वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम - १९६१ संमत केला .
अधिनियमाला ५ मार्च १९६२ रोजी राष्ट्रपती ने अनुमती दिली 
त्यानंतर १३ मार्च १९६२ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला
1 मे 1962 पासून महाराष्ट्रामध्ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सुरू करण्यात आली .