बलवंतराय मेहता समिती - संपूर्ण माहिती

बलवंतराय मेहता समितीबद्दल संपूर्ण माहिती

स्थानिक स्वराज्य संस्था या घटकांतर्गत पंचायत राज व्यवस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी वेळोवेळी विविध समित्यांची नियुक्ती केली. त्यातीलच एक महत्त्वपूर्ण समिती म्हणजे बलवंतराय मेहता समिती.

बलवंतराय मेहता समितीने पंचायत राज संस्थांना राजकीय व आर्थिक स्वायत्तता तसेच बळकटी प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या. याच बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीबद्दल आज आपण या लेखांमध्ये सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

बलवंतराय मेहता समिती

समुदाय विकास कार्यक्रम १९५२ चे मूल्यमापन आणि राष्ट्रीय विस्तार सेवा १९५३ च्या अपयशाची कारणे शोधण्यासाठी १६ जानेवारी १९५७ रोजी बलवंतराय मेहता समितीची स्थापना करण्यात आली.

बलवंतराय मेहता समितीने २७ नोव्हेंबर १९५७ रोजी आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला; आणि 'लोकशाही विकेंद्रीकरण' योजना स्थापन करण्याची शिफारस केली; जी कालांतराने पंचायतराज म्हणून ओळखली गेली.

बलवंतराय मेहता समितीची पार्श्वभूमी

स्वातंत्र्यानंतर १९५७ मध्ये केंद्र सरकारने ग्रामीण पुनर्रचना तसेच दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी २ ऑक्टोबर १९५२ व २ ऑक्टोबर १९५३ अनुक्रमे सामुदायिक विकास कार्यक्रम व राष्ट्रीय विस्तार सेवा हे दोन कार्यक्रम सुरू केले.

परंतु भाषावार प्रांतरचनेचा वाद तसेच निर्वासितांचा प्रश्न यामुळे वरील दोन्ही कार्यक्रम पूर्णपणे अपयशी ठरले.

म्हणून वरील कार्यक्रमाच्या अपयशाची कारणे शोधण्यासाठी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ जानेवारी १९५७ मध्ये चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली.

मेहता समिती सदस्य - ३ (अध्यक्षासहित - ४)

बलवंतराय मेहता समितीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश होता:

बी. जी. राव
डी. पी. सिंग
फुलसिंग ठाकूर

बलवंतराय मेहता समितीच्या महत्त्वाच्या शिफारशी

बलवंतराय मेहता समितीने संपूर्ण देशासाठी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारण्याची शिफारस केली - म्हणजेच बलवंतराय मेहता समितीने पंचायत राज्याची त्रिस्तरीय रचना मांडली.

जिल्हा परिषद - जिल्हा पातळीवर
पंचायत समिती - गट पातळीवर
ग्रामपंचायत - गाव पातळीवर

अशोक मेहता समितीने २ स्तर पद्धतीची शिफारस केली.

जी.व्ही.के. राव समितीने ४ स्तर पद्धत स्वीकारावी अशी शिफारस केली.

पंचायतराज व्यवस्थेमधील प्रत्येक स्तरावर आमदार व खासदार यांना प्रतिनिधित्व द्यावे.
ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष पद्धतीने म्हणजेच जनतेकडून करण्यात यावी.
पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची निवड अप्रत्यक्षपणे करावी.
स्थानिक स्तरावर जनतेचा शासनात प्रत्यक्ष सहभाग वाढवण्यासाठी सत्ता आणि जबाबदाऱ्यांचे विकेंद्रीकरण करावे. म्हणजेच बलवंतराय मेहता समितीने आपल्या अहवालामध्ये लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा पुरस्कार केला.

बलवंतराय मेहता समितीने आपल्या अहवालात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेबद्दल महत्त्वपूर्ण शिफारशी केलेल्या आहेत त्या शिफारशी खालीलप्रमाणे:

ग्रामपंचायत बद्दल शिफारशी

बलवंतराय मेहता समितीने ग्रामपंचायत बद्दल केलेल्या शिफारशी खालीलप्रमाणे:

ग्रामपंचायतीची स्थापना ५०० किंवा ५०० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावात करावी.
ग्रामपंचायत सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने म्हणजेच जनतेकडून करावी.
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांना हस्तक्षेप करण्यास प्रतिबंध करावा.
टीप: अशोक मेहता समितीने ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांना सहभाग द्यावा अशी शिफारस केली.
महिलांना २ जागा व अनुसूचित जाती जमातींना प्रत्येकी १ जागा द्यावी.
कर न भरणाऱ्यांना मतदानाचा हक्क देऊ नये.
ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा सचिव असावा.
महसूल वसूल करण्याचा अधिकार द्यावा.
ग्रामपंचायतीच्या अंदाजपत्रकाची तपासणी पंचायत समितीने करून ते मंजूर करावे.
२ किंवा अधिक गावांची मिळून न्यायपंचायत स्थापन करावी. न्यायपंचायतीच्या सदस्यांची नेमणूक जिल्हा अगर उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याने करावी.
टीप: अशोक मेहता समितीने न्यायपंचायतींना ग्रामपंचायतीपासून विभक्त ठेवण्याची शिफारस केली.
टीप: बोंगिरवार समितीने न्यायपंचायती रद्द कराव्यात अशी शिफारस केली.

पंचायत समिती बद्दल शिफारशी

बलवंतराय मेहता समितीने पंचायत समिती बद्दल केलेल्या शिफारशी खालीलप्रमाणे:

मेहता समितीने पंचायत समितीला अधिक शक्तिशाली बनवण्याची शिफारस केली म्हणजे पंचायत समितीला अधिक महत्त्व द्यावे.
टीप: अशोक मेहता समितीने जिल्हा परिषदेला अधिक महत्त्व दिले.
पंचायत समिती ही कार्यकारी संस्था असावी.
पंचायत समिती सदस्यांची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांकडून अप्रत्यक्षरीत्या करावी.
पंचायत समितीमध्ये नगरपालिका आणि सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना प्रतिनिधित्व द्यावे.
एकूण जमीन महसूलापैकी ४० % जमीनमहसूल वसूल करण्याचा अधिकार पंचायत समितीला द्यावा व प्राप्त महसूलापैकी ७५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीला द्यावी.

जिल्हा परिषद बद्दल शिफारशी

बलवंतराय मेहता समितीने जिल्हा परिषद बद्दल केलेल्या शिफारशी खालीलप्रमाणे:

जिल्हा परिषद ही सल्लादायी व मार्गदर्शक स्वरूपाची संस्था असावी.
जिल्हा परिषदेपेक्षा पंचायत समितीला अधिक महत्त्व द्यावे.
टीप: अशोक मेहता समितीने जिल्हा परिषदेला अधिक महत्त्व दिले.
जिल्हा परिषद ही ग्रामविकासाचा केंद्रबिंदू असावी.
जिल्हा परिषद सदस्यांची निवड अप्रत्यक्षरीत्या करावी.
जिल्हाधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असावा.
आमदार व खासदार तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती यांना पदसिद्ध सदस्यत्व द्यावे परंतु मताधिकार देऊ नये.
सहकारी संस्थांच्या सभासदांना जिल्हा परिषदेवर सदस्यत्व द्यावे.
जिल्हा परिषदेला पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्याचा अधिकार द्यावा.

अशा प्रकारच्या महत्त्वपूर्ण शिफारशी बलवंतराय मेहता समितीने आपल्या अहवालात नमूद केलेल्या आहेत.

बलवंतराय मेहता समितीचा अहवाल

बलवंतराय मेहता समितीने २७ नोव्हेंबर १९५७ रोजी आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला आणि लोकशाही विकेंद्रीकरणाची योजना स्थापन करण्याची शिफारस केली.

बलवंतराय मेहता समितीने लोकशाही विकेंद्रीकरणाची जी त्रिस्तरीय व्यवस्था सुचविली त्या व्यवस्थेलाच पंचायतराज हे संबोधन प्राप्त झाले.

बलवंत राय मेहता समितीचे महत्त्व

राष्ट्रीय विकास परिषदेने १२ जानेवारी १९५८ मध्ये बलवंत राय मेहता समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या.

बलवंत राय मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार पंचायत राजचा स्वीकार करणारे भारतातील पहिले राज्य राजस्थान ठरले. त्यानंतर;

आंध्र प्रदेश
आसाम
तमिळनाडू
कर्नाटक
ओडिशा
पंजाब
उत्तर प्रदेश
महाराष्ट्र
पश्चिम बंगाल

या राज्यांनी पंचायत राज्य व्यवस्थेचा स्वीकार केला.

७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार संपूर्ण त्रिस्तरीय पंचायत राजचा स्वीकार सर्वप्रथम मध्य प्रदेश राज्याने केला.

पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या हस्ते २ ऑक्टोबर १९५९ गांधी जयंती दिनी राजस्थानमधील नागौर येथे पंचायतराजचे उद्घाटन झाले.

प्रश्न:

बलवंतराय मेहता समितीने पंचायत राज्याची किती स्तरीय रचना मांडली?
बलवंतराय मेहता समितीची स्थापना कोणत्या उद्देशाने करण्यात आली?
बलवंतराव मेहता समितीची स्थापना कधी करण्यात आली?
बलवंतराव मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार पंचायत राज व्यवस्थेचा स्वीकार सर्वप्रथम कोणत्या राज्याने केला?
बलवंत राय मेहता समितीमध्ये किती सदस्यांचा समावेश होता?

बलवंतराय मेहता समितीबद्दलची माहिती तुम्हाला आवडल्यास Comments box मध्ये जरूर आपल्या प्रतिक्रिया द्या; त्याचबरोबर वरील माहिती आपले मित्र व नातेवाईकांमध्ये Share करायला मात्र विसरू नका.

हे पण वाचा:

पंचायतराज बद्दल माहिती
७३ वी घटनादुरुस्ती
वसंतराव नाईक समिती
बलवंतराय मेहता समिती
ग्रामसेवक माहिती
महान्यायवादी बद्दल संपूर्ण माहिती
महाधिवक्ता माहिती
महानगरपालिका आयुक्त माहिती
GVK Rao समिती
पी. बी. पाटील समिती
पोलीस पाटील माहिती
७४ वी घटनादुरुस्ती
नगरपरिषद माहिती
औद्योगिक वसाहत नगर प्राधिकरण
कोतवाल माहिती

बलवंतराय मेहता समिती बद्दल संपूर्ण माहिती-Balwant Rai Mehta Samiti in Marathi-Mpsc battle