73 rd Amendment Information In Marathi

73 व्या घटनादुरुस्ती बद्दल संपूर्ण माहिती

भारतातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याच्या उद्देशाने सन 1992-93 मध्ये 73 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली . 73 व्या घटना दुरुस्ती नुसार भारतातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सवैधानिक दर्जा देण्यात आला त्यामुळे ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अभ्यास करताना 73 व्या घटना दुरुस्ती ची दखल घेणे अपरिहार्य ठरते

या लेखात 73 व्या घटनादुरुस्ती बद्दल संपूर्ण आणि तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा

वेदवाङमयातील संदर्भावरुन स्थानिक स्वराज्य संस्था ही संकल्पना भारतात प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे . त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील कारभार स्थानिक लोकांच्या सहभागातून व सहकार्यातून कश्या पद्धतीने करायला हवा ही कल्पना भारतीय लोकांसाठी काही नवीन नाही .

1907 मध्ये नियुक्त केलेल्या रॉयल कमिशनच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींच्या स्थापनेला प्राधान्य देण्यात आले . त्यानुसार प्रत्येक खेड्यात ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्यात यावी या दृष्टीने प्रयत्न चालू झाले .

मुंबई प्रांतात देखील 1920 मध्ये मुंबई ग्रामपंचायत कायदा करण्यात आला . या कायद्यानुसार मुंबई प्रांतात ग्रामपंचायतींची स्थापना झाली .

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला ; तर 26 नोव्हेंबर 1949 ला घटना स्वीकृत होऊन 26 जानेवारी 1950 रोजी घटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा महत्वाचा घटक म्हणून सुरुवातीला फक्त ग्रामपंचायतींना घटनेमध्ये स्थान देण्यात आले . घटनेच्या भाग 4 मार्गदर्शक तत्वामध्ये कलम 40 अंतर्गत राज्यांनी ग्रामपंचायतीची स्थापना करावी या संबंधी तरतूद करण्यात आली

परंतु हे कलम मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असल्यामुळे बहुतेक राज्यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले मात्र 1951 नंतर केंद्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ची स्थापना करून त्यांना बळकट करण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न सुरू केले .

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याचे कारण :

प्रारंभी ( 1992 पूर्वी ) भारतीय राज्यघटनेने स्थानिक शासन हा विषय घटक राज्यांच्या अधिकारकक्षेत ठेवला होता . म्हणजेच राज्य सूचीत 5 व्या क्रमांकावर स्थानिक शासन या विषयाचा समावेश केला . त्यामुळे राज्य सरकार स्वतःहून स्थानिक स्वराज्य संस्था ( पंचायतराज व नगरप्रशासन ) संबंधी कायदे बनवत असत त्यानुसार भारत सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली देशातील बहुतेक राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना करण्यासंबंधी कायदे केले

राज्यांनी केलेल्या कायद्याच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वैधानिक दर्जा प्राप्त झालेला असला तरी ; संबंधित कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारात व कारभारात आपल्या मर्जीप्रमाणे हस्तक्षेप करण्याचे अधिकारही राज्य सरकारांना मिळाले

परीणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक व राजकीय स्वायत्ततेवर मर्यादा आल्या लोकशाही विकासाच्या प्रक्रियेत स्थानिक स्वराज्य व्यवस्था राज्यामध्ये योग्य प्रकारे राबवली जाते की नाही हे केंद्राने कधी पाहिलेच नाही . त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्त्व कमी होत गेले

यावंर उपाय म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जादा अधिकार देण्याबरोबरच राज्य सरकारांच्या अवाजवी हस्तक्षेपापासून त्यांचा बचाव करणे तसेच त्यांना आपल्या कार्यक्षेत्रात स्वतंत्रपणे कारभार करता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याचा विचार सुरू झाला .

याकरिता केंद्र सरकारने तसेच राज्य सरकारने वेळोवेळी विविध समित्या नियुक्त करून स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेच्या बळकटीसाठी व सशक्तीकरणासाठी चालना देण्याचं काम केले

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा अशी शिफारस सर्वप्रथम 1986 मध्ये स्थापन झालेल्या एल एम सिंघवी समीतीने केली

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दोन प्रकार पडतात

1 ) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था

• ग्रामपंचायत

• पंचायत समिती

• जिल्हा परीषद

2 ) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था

• नगरपंचायत

• नगरपरीषद

• महानगरपालिका

• कटक मंडळ

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पंचायतराज असं संबोधलं जातं तर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नगरपालिका किंवा नगर प्रशासन या नावानं ओळखलं जाते

पंचायत राज संकल्पनेमध्ये फक्त ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचाच समावेश केला जातो . तर ; नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा स्वतंत्रपणे नगरपालिका किंवा नगर प्रशासन असा उल्लेख केला जातो

● 73 वी घटना दुरुस्ती ही ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था संबंधी आहे

● 74 वी घटना दुरुस्ती ही नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था संबंधी आहे

73 वी घटनादुरुस्ती विधेयक प्रक्रिया

1 ) राजीव गांधी सरकारचा प्रयत्न

सिंघवी समितीच्या शिफारशीवरून पंचायतराज व्यवस्थेला म्हणजेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याचा पहिला प्रयत्न भारताचे ९ वे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी केला . त्यांनी नया पंचायतराज Naya Panchayatraj नावाचे ६४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक १५ जुलै १९८९ मध्ये संसदेत सादर केले

१० ऑगस्ट १९८९ रोजी विधेयकाला लोकसभेने मंजुरी दिली परंतु सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाला राज्यसभेत बहुमत नसल्याने ३ मताच्या फरकाने विधेयक असंमत झाले

१९८९ लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका - काँग्रेस पक्षाचा पराभव - VP सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार स्थापन

२ ) व्ही पी सिंग सरकारचा प्रयत्न

सप्टेंबर १९९० मध्ये राष्ट्रीय आघाडीचे पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांनी पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यासंबंधीचे विधेयक संसदेत सादर केले परंतु सरकार पडल्यामुळे लोकसभा विसर्जित झाली अन् विधेयक लोप पावले

१९९१ लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका - PV नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाचे अल्पमतातील सरकार सत्तेवर

३ ) पी . व्ही . नरसिंहराव सरकारचा प्रयत्न

२१ जून १९९१ मध्ये कॉग्रेसचे पी .व्ही . नरसिंहराव पंतप्रधान झाले पंचायत राज व्यवस्थेला संवैधानिक दर्जा देण्याच्या उद्देशाने नथुराम मिर्धा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन झाली

या समितीच्या शिफारशीचे प्रतिवेदन ७३ व्या घटना दुरुस्तीच्या रूपामध्ये तत्कालीन ( Rural Development Minister ) ग्राम विकास मंत्री जी व्यंकट स्वामी यांनी लोकसभेत सादर केले २२ डिसेंबर १९९२ रोजी लोकसभेने तर २३ डिसेंबर १९९२ रोजी राज्यसभेने विधेयकाला मान्यता दिली

घटनेच्या कलम ३६८ नुसार घटनेमध्ये दुरुस्ती करता येते त्यानुसार ; पंचायत राज किंवा स्थानिक शासन हा विषय राज्य सूचीत असल्यामुळे कलम ३६८ नुसार या विधेयकाला संसदेच्या विशेष बहुमतासह निम्म्यापेक्षा जास्त घटक राज्यांची संमती आवश्यक असते

त्यानुसार सुरुवातीला १७ घटक राज्यांच्या विधीमंडळांनी विधेयकास मान्यता दिली . बिहार व पश्चिम बंगाल या राज्यांनी घटनादुरुस्तीला विरोध केला

२० एप्रिल १९९३ तत्कालीन राष्ट्रपती शंकर दयाल शर्मा यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होउन पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला

२४ एप्रिल १९९३ पासून ७३ वी घटना दुरूस्ती अमलात आली म्हणजेच २४ एप्रिल १९९३ पासून ७३ व्या घटना दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली

त्यामुळे २०१० पासून २४ एप्रिल हा दिवस पंचायत राज दिन ( National Panchayati raj Day ) म्हणून साजरा केला जातो

सर्व राज्यांना या कायद्यानुसार पंचायतीची रचना करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्यात आली त्यानुसार पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देणाऱ्या कायद्याची म्हणजेच ७३ व्या घटना दुरुस्तीची अंमलबजावणी करणारे मध्य प्रदेश हे भारतातील पहिले राज्य ठरले

फक्त राज्यांचा विचार करता पंचायत राज स्विकारणारे महाराष्ट्र हे ९ वे राज्य ठरले ( राज्य + केंद्रशासित प्रदेश सह महाराष्ट्र ११ वे राज्य ठरले )

73 व्या घटना दुरुस्तीने घटनेत बदल

पंचायतराज संस्थासंबंधी तरतुदी करण्यासाठी ७३ व्या घटनादुरुस्तीने " पंचायती " या शीर्षकाखाली भाग - ९ हा नवीन भाग घटनेत जोडण्यात आला कलम ( २४३ ) ते कलम ( २४३ - O ) मध्ये पंचायतराजची तरतूद करण्यात आली

तसेच राज्यघटनेला ११ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले व त्यामध्ये एकूण २९ विषयांचा समावेश करण्यांत आला

पिण्याचे पाणी
इंधन व चारा
दळणवळण
ग्रामीण विद्युतीकरण
अपारंपरिक ऊर्जा साधने
दारिद्र्य निर्मूलन
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण
प्रौढ व अनौपचारिक शिक्षण
तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण
ग्रंथालय
सांस्कृतिक कार्यक्रम
बाजार व यात्रा
आरोग्य व स्वच्छता
कुटुंब कल्याण
महिला व बालविकास
समाजकल्याण
अनुसूचित जाती - जमाती कल्याण
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण
गृहनिर्माण
जमीन सुधारणा
लघु पाटबंधारे आणि पाणलोट विकास
पशु दुग्ध व्यवसाय आणि कुकूटपालन
मत्स्यव्यवसाय
सामाजिक वनीकरण
किरकोळ वन उत्पन्न
अन्नप्रक्रिया व लघु उद्योग
ग्रामोद्योग, कुटिरोद्योग व खादी उद्योग
कृषी

73 व्या घटनादुरुस्तीचा : उद्देश

73 वी घटनादुरुस्ती ही पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यासंदर्भात आहे म्हणजेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याच्या उद्देशाने 73 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली ( पंचायत राज म्हणजेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था )

● 73 व्या दुरुस्ती कायद्याचा मुख्य उद्देश हा होता की पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देणे

● स्थानिक जनतेचा आर्थिक व सर्वांगीण विकास करणे आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे

● लोकशाही व्यवस्थेच विकेंद्रीकरण करून स्थानिक प्रशासनात स्थानिक जनतेचा सहभाग वाढवणे

● सर्व देशभरात पंचायत राज व्यवस्थेत एकसूत्रता आणणे

73 व्या घटनादुरुस्तीची : वैशिष्ट्ये

73 व्या घटनादुरुस्तीने भारतीय राज्यघटनेच्या 73 व्या कलमानंतरच्या कलम 243 ते 243-O पर्यंतच्या कलमांतर्गत पंचायतराज व्यवस्थेची तरतूद केली आहे तर , या पंचायत राज व्यवस्थेच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण असलेल्या 73 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याची काही ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे :

❒ कलम - 243 महत्त्वाच्या व्याख्या

राज्यघटनेच्या कलम 243 मध्ये पंचायत राज्यांशी संबंधित असलेल्या महत्त्वपूर्ण व्याख्यांचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे ज्यामध्ये ग्रामसभा , लोकसंख्या , ग्राम , जिल्हा मधली पातळी , पंचायत क्षेत्र इत्यादी व्याख्यांचा उल्लेख केला आहे

❒ कलम - 243 क / A ग्रामसभा

प्रत्येक राज्याला ग्रामसभेची स्थापना करणे अनिवार्य आहे . ग्रामसभेमध्ये 18 वर्ष वय पूर्ण असणाऱ्या व त्या गावातील मतदार यादीत नाव असलेल्या प्रत्येक नागरिकाला सहभागी होण्याचा अधिकार आहे

❒ कलम - 243 B पंचायतीची स्थापना

20 लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यामध्ये त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापन करण्याची तरतूद : ग्रामपंचायत , पंचायत समिती व जिल्हा परिषद

20 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यांमध्ये द्विस्तरीय व्यवस्था स्थापन करण्याची तरतूद : ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद ( मधली पातळी - पंचायत समिती - स्थापन केली जाणार नाही )

महाराष्ट्र राज्याने वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशींच्या आधारे 1 मे 1962 पासून त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारलेली आहे

❒ कलम - 243 C पंचायतीची संरचना

राज्याचे विधिमंडळ हे पंचायतीची संरचना व तिन्ही स्तरावर प्रतिनिधींची निवड प्रत्यक पद्धतीने करावी या संदर्भात तरतूद करेल . पंचायत क्षेत्रातील लोकसंख्या व निवडणुकीद्वारे भरावयाची सदस्यांची संख्या यांचे गुणोत्तर राज्यात सर्वत्र समान असेल .

अध्यक्षांची निवड पद्धत राज्य सरकार ठरवेल . पंचायत समिती व जिल्हा परिषद मध्ये आमदार खासदार यांना सदस्यत्व द्यावे किंवा नाही यासंदर्भात राज्याचे विधिमंडळ तरतूद करेल

❒ कलम - 243 D राखीव जागा

अनुसूचित जाती - जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात येतील . वरील राखीव जागा पैकी 1/3 जागा त्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव असतील

ग्रामीण स्थानिक शासन संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण

सर्वच प्रवर्गातील फक्त महिलांसाठी 1/3 (33 टक्के ) जागा राखीव असतील

Note : सध्या 110 वी घटनादुरुस्तीनुसार महिलांसाठी आरक्षण 1/2 (50 टक्के) झाले आहे

( महाराष्ट्रात महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षण आहे )

इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणा संबंधित कोणतीही तरतूद करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे

लक्षात ठेवा : पंचायती संस्थेच्या कोणत्याही स्तरावर वरील प्रकारचे आरक्षण हे फक्त सदस्य व अध्यक्ष पदासाठी असेल उपाध्यक्ष पदासाठी आरक्षणाची तरतूद नाही

83 / 2000 नुसार , अरुणाचल प्रदेशात अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण नाही

❒ कलम - 243 E पंचायतीचा कार्यकाल

प्रत्येक पंचायतीचा कार्यकाल तीच्या पहिल्या बैठकीपासून 5 वर्षाचा असेल . एखादी पंचायत संस्था मुदतपूर्व विसर्जित झाली तर पुढील सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेऊन पंचायतीची स्थापना करावी नव्याने स्थापित पंचायत ही विसर्जित पंचायतीच्या उर्वरित कालावधीसाठी पात्र असेल

❒ कलम - 234 F सदस्यांची अपात्रता

पंचायतीच्या सदस्यांसाठी राज्य विधीमंडळाने अपात्रतेविषयी तयार केलेल्या नियम व निकषांनुसार निवडून येण्यासाठी किंवा निवडलेले सदस्य अपात्र ठरतील

अपात्रता - निवडणूक लढवण्यासाठी वय वर्ष 21 पेक्षा कमी असणे

❒ कलम - 243 G पंचायतीचे अधिकार

राज्याचे विधीमंडळ पंचायतराज संस्थांचे अधिकार व जबाबदाच्या कायद्याने निश्चित करेल राज्य विधीमंडळ पंचायतींना कर आकारण्याचे व ते वसूल करण्याचे अधिकार देईल

❒ कलम - 243 I राज्य वित्त आयोग

पंचायत संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचे परिक्षण करून शिफारशी करण्यासाठी राज्यपाल वित्त आयोगाची स्थापना करतील राज्य विधिमंडळ आयोगाची रचना , सदस्यांची पात्रता , निवड पद्धत , कायद्याद्वारे ठरवेल

❒ कलम - 243 J लेखा परिक्षण

राज्य विधीमंडळ पंचायतीच्या लेखा परीक्षणासाठी कायदा करेल . लेखा परीक्षण करणे पंचायत राज संस्थांना बंधनकारक असेल

❒ कलम - 243 K राज्य निवडणूक आयोग

पंचायत संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यपाल निवडणूक आयोगाची स्थापना करतील

शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची असेल

❒ कलम - 243 L केंद्रशासित प्रदेशातील पंचायत संस्था

73 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याच्या सर्व तरतुदी केंद्रशासित प्रदेशांना लागू असतील ज्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधीमंडळ आहे अशा केंद्रशासित प्रदेशांना 73 वी घटनादुरुस्ती लागू असेल

ज्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधीमंडळ अस्तित्वात नाही त्या प्रदेशांमध्ये प्रशासनाचा प्रमुख राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार 73 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करील याबाबतीत बदल किंवा अपवाद करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहे ( संसदेला अधिकार नाही )

❒ कलम - 243 M ठराविक क्षेत्राला 73 वी घटनादुरुस्ती लागू नसणे

73 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याच्या तरतुदी संविधानाच्या कलम 244 ( 1 ) मध्ये समाविष्ट असलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांना व अनुसूचित जनजाती क्षेत्रांना लागू होणार नाहीत . म्हणजेच परिशिष्ट 5 आणि परिशिष्ट 6 ला लागू नाहीत

● परिशिष्ट : 5 - अनुसूचित क्षेत्र

● परिशिष्ट : 6 - आदिवासी क्षेत्र

सध्या 10 राज्यांमध्ये अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र आहे त्यामुळे या 10 राज्यातील अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रांना या घटनादुरुस्ती कायद्याच्या तरतुदी लागू नाहीत . परंतु संसदेला कायद्याद्वारे त्यात नमूद केलेले अपवाद व फेरबदल यांच्या अधीन राहून या तरतुदी अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र यांना लागू करता येतील

दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र म्हणून

● नागालँड

● मिझोराम

● मेघालय

या तीन राज्यांना ह्या घटनादुरुस्ती पासून सूट देण्यात आली आहे मग तिथे अनुसूचित क्षेत्र असो किंवा नसो

परंतु त्या राज्याच्या विधानसभेत एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने व उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या 2/3 बहुमताने ठराव मंजूर केल्यास या तरतुदी त्या राज्यातील अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र वगळून त्या राज्याला लागू होतील

मणिपूर राज्यातील फक्त पहाडी क्षेत्राला तसेच पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग जिल्ह्यातील गोरखा परिषदेला या तरतुदी लागू असणार नाहीत

❒ कलम - 243 N विद्यमान कायदे व पंचायती अस्तित्वात राहणे

73 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी ज्या राज्यांमध्ये पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात होत्या त्या राज्यांनी त्यांनी बनवलेल्या कायद्यातील तरतुदी 73 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याशी विसंगत असतील तर त्या दुरुस्त करेपर्यंत अस्तित्वात राहतील ( म्हणजेच 1 वर्षे )

❒ कलम - 243 ण / O न्यायालयीन हस्तक्षेपास प्रतिबंध

राज्य निवडणूक आयोगाकडे किंवा राज्य विधीमंडळाणे प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडे निवडणूक विनंती अर्ज दाखल केल्याशिवाय पंचायत राज संस्थांच्या कोणत्याही निवडणूकीस न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही

73 व्या घटनादुरुस्तीचे महत्त्व

● स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला

● स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिष्ठेत वाढ झाली

● राज्यांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण निर्माण झाले

● पंचायत राज संस्थांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली त्याकरिता परिशिष्ट 11 मध्ये 29 विषयांचा समावेश करण्यात आला

● स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राजकीय तसेच आर्थिक स्वायत्तता मिळाली

● घटनात्मक मार्गाने पंचायत राज संस्था संबंधित कायदे करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना मिळाला

73 वी घटनादुरुस्ती - अनिवार्य तरतुदी

सन 1993 च्या 73 व्या घटना दुरुस्तीस पंचायत राज व्यवस्थेच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व आहे या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून दिल्याने या संस्थांना विशेष प्रतिष्ठा लाभली आहे

➢ ग्रामसभेची स्थापना

➢ त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था

➢ प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धत

➢ मधला स्तर व जिल्हा स्तरावरील अध्यक्षाची निवडणूक अप्रत्यक्ष पद्धतीने

➢ निवडणुका लढवण्यासाठी किमान वय 21 वर्षे आवश्यक

➢ सर्वस्तरावर अनुसूचित जाती जमाती आरक्षण

➢ सदस्य व अध्यक्ष पदांकरिता आरक्षण

➢ उपाध्यक्ष पदाकरिता आरक्षण नाही

➢ महिलांना 33 टक्के आरक्षण सध्या 50 टक्के

➢ पंचायतीचा कार्यकाल 5 वर्ष

➢ राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना

➢ वित्त आयोगाची स्थापना

➢ पंचायत विसर्जित झाल्यात सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक

73 वी घटनादुरुस्ती - ऐच्छिक तरतुदी

➢ आमदार - खासदारांना पंचायतीमध्ये सदस्यत्व देणे किंवा देऊ नये

➢ पंचायतीमध्ये इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण द्यावे किंवा देऊ नये

➢ पंचायतींना आर्थिक अधिकार प्रदान करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला

पेसा कायदा - 1996

PESA ACT : PANCHAYAT EXTENSION TO SHEDULE AREA ACT - 1996

हा कायदा अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवाशी लोकांशी संबंधित असून आदिवाशींची संस्कृती, प्रथा, रुढीपरंपरा , रितीरिवाज , जतन करणे या उद्देशाने करण्यात आला आहे

कलम - 243 M मधील तरतुदीनुसार पाचव्या परिशिष्टातील अनुसुचित क्षेत्रांना 73 व्या घटना दुरुस्तीच्या अंमलबजावणीतून वगळण्यात आले होतं परंतु 73 व्या घटना दुरुस्तीच्या तरतुदींमध्ये फेरबदल किंवा अपवाद करून त्या तरतुदी अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये लागू करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आलेला असल्यामुळे भूरीया समितीच्या 1995 शिफारशीवरून संसदेने 73 वी घटना दुरुस्ती कायद्याच्या तरतुदीत फेरबदल व अपवाद करून त्या तरतुदी अनुसूचित क्षेत्रांना 24 डिसेंबर 1996 पासून लागू केल्या

1) छत्तीसगड

2) गुजरात

3) राजस्थान

4) मध्यप्रदेश

5) महाराष्ट्र

6) झारखंड

7) हिमाचल प्रदेश

8) आंध्र प्रदेश

9) ओरिसा

10) तेलंगणा

या 10 राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रांना PESA ACT लागू आहे

ट्रिक - 36 गुरा मध्ये माझा हिम्या आधी ओतेल

नागालँड , मेघालय , मिझोराम या 3 राज्यात व दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशात 73 व्या घटना दुरुस्तीच्या तरतुदी लागू नाहीत , इतर सर्व ठिकाणी पंचायत राज व्यवस्था लागू आहे

महाराष्ट्रात सध्या 13 जिल्ह्यामधील 27 अनुसूचित क्षेत्रांना हा कायदा लागू आहे

पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभेला असलेले अधिकार

पेसा कायदा, 1996 हा भारतातील अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या विकासासाठी बनवला गेलेला एक कायदा आहे. या कायद्याने अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेला अनेक महत्त्वाचे अधिकार दिले आहेत . पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभेला असलेले अधिकार खालीलप्रमाणे आहेत:

➢ लघु वन उत्पादनाची मालकी

➢ जमीन संपादन व हस्तांतर करण्याचा हक्क

➢ गौण खनिजांवर अधिकार

➢ ग्रामीण बाजारपेठांचे व्यवस्थापन

➢ पाणीपुरवठा

➢ अमली पदार्थ नियमन

➢ स्थानिक विकास नियोजन

➢ सावकारीवर नियंत्रण

73 व्या घटनादुरूस्तीचे मुल्यमापन

● पंचायत राज संस्थांना राजकीय व आर्थिक स्वायतत्ता मिळाली

● 73 व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्तता मिळाली

● स्थानिक शासन हा विषय अजूनही राज्यांच्या अधिकार कक्षेत असला तरी आता या संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाल्याने राज्य सरकार आता स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात हस्तक्षेप करू शकत नाही

● राज्य सरकार आता पंचायतींच्या अधिकारांचा संकोच करू शकत नाही

● पूर्वीप्रमाणे या संस्थांच्या निवडणुका राजकीय सोयीसाठी लांबणीवर टाकता येणार नाहीत

● या संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे त्यांचे राज्य सरकार वरील आर्थिक अवलंबन कमी केले आहे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून स्थानिक जनतेची विकासाची स्वप्ने साकार होण्यास निश्चितच हातभार लागेल अशी आशा आता बाळगता येईल

अशाप्रकारे पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देणे 73 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याचा मुख्य उद्देश होता या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक संरक्षण मिळाले

✾✾✾