74 व्या घटनादुरुस्ती बद्दल संपूर्ण माहिती
74 th Amendment information in Marathi : भारतीय राज्यघटनेतील 74 वी घटना दुरुस्ती, ज्याला 74 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1992 असेही म्हणतात, ही एक महत्त्वाची घटना दुरुस्ती आहे. या घटनादुरुस्तीने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला आणि स्थानिक पातळीवर प्रशासनाचा तिसरा स्तर निर्माण करून भारतीय शहरांच्या प्रशासन रचनेत मोठा बदल घडवून आणला .
22 डिसेंबर 1992 रोजी भारतीय संसदेने नगरपालिकांमध्ये लोकशाहीचा विस्तार करण्यासाठी आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करून त्यांना अधिक स्वायत्तता देण्यासाठी 74 वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली . 20 एप्रिल 1993 रोजी राष्ट्रपतींनी 74 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला संमती दिली .
या घटनादुरुस्तीने ' नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था ' ( नगरपालिका ) या शीर्षकाखाली भाग - 9 A हा नवा भाग घटनेत समाविष्ट करून त्यामध्ये कलम ( 243 P / त ) ते कलम ( 243 - ZG / य छ ) मध्ये नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची तरतूद करून एक मजबूत कायदेशीर पायाभूत सुविधा निर्माण केली .
मागील लेखात आपण परिक्षेच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण 73 व्या घटना दुरुस्ती बद्दल सविस्तर माहिती पाहिली आहे . या लेखात आपण 74 व्या घटनादुरुस्तीची पार्श्वभूमी , विधेयक प्रक्रिया , 74 व्या घटनादुरुस्तीमुळे घटनेमध्ये झालेला बदल आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीची वैशिष्ट्ये व महत्त्व याबद्दल माहिती पाहणार आहोत .
74 व्या घटना दुरुस्तीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :
भारतीय संविधानाच्या 74 व्या दुरुस्तीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी 20 व्या शतकाच्या पूर्वार्धात शोधली जाऊ शकते, जेव्हा देशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची गरज पहिल्यांदा ओळखली गेली . 1919 मध्ये, सर्वप्रथम भारत सरकार कायद्याने भारतात स्थानिक स्वराज्याची संकल्पना मांडली गेली, ज्यामुळे विविध शहरांमध्ये नगरपरिषदांची स्थापना झाली .
तथापि, या नगरपरिषदांचे अधिकार मर्यादित होते . त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर ब्रिटिश वसाहती सरकारचे नियंत्रण होते . 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट करुन तळागाळातील लोकांना सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले .
26 नोव्हेंबर 1949 ला घटना स्वीकृत करून 26 जानेवारी 1950 रोजी घटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली . स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा महत्वाचा घटक म्हणून सुरुवातीला कलम 40 नुसार राज्यांनी ग्रामपंचायतीची स्थापना करावी याव्यतिरिक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी भारतीय राज्यघटनेने कोणत्याही विशेष तरतुदी केल्या नव्हत्या. त्यामुळे , स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर राज्य सरकारांचे राजकीय वर्चस्व असे .
राज्यसरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारात व कारभारात आपल्या मर्जीप्रमाणे हस्तक्षेप करत असत . परीणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक व राजकीय स्वायत्ततेवर मर्यादा आल्या .
लोकशाही विकासाच्या प्रक्रियेत स्थानिक स्वराज्य व्यवस्था राज्यामध्ये योग्य प्रकारे राबवली जाते की नाही , हे केंद्राने कधी पाहिलेच नाही . त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्त्व कमी होत गेले
यावंर उपाय म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जादा अधिकार देण्याबरोबरच राज्य सरकारांच्या अवाजवी हस्तक्षेपापासून त्यांचा बचाव करणे तसेच त्यांना आपल्या कार्यक्षेत्रात स्वतंत्रपणे कारभार करता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याचा विचार सुरू झाला .
याकरिता केंद्र तसेच राज्य सरकारने 1950 आणि 1960 च्या दशकात वेळोवेळी विविध समित्या आणि आयोगांची स्थापना करून स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेच्या बळकटीसाठी व सशक्तीकरणासाठी चालना देण्याचं काम केले .
1957 मध्ये नेमलेल्या बलवंत राय मेहता समितीने ग्रामीण भागात त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली , तर 1977 मध्ये नेमलेल्या अशोक मेहता समितीने शहरी भागात अशाच संस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली .
Note: स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा अशी शिफारस सर्वप्रथम 1986 मध्ये स्थापन झालेल्या एल.एम सिंघवी समीतीने केली .
सिंघवी समितीच्या शिफारशींनुसार 1992 च्या 73 व्या घटना दुरुस्तीने केवळ ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ( ग्रामपंचायत , पंचायत समिती व जिल्हा परीषद ) घटनात्मक दर्जा देण्यात आला होता . त्यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही घटनात्मक दर्जा द्यावा अशी मागणी जोर धरू लागली .
Note : सिंघवी समितीच्या शिफारशींच्या आधारे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याचा पहिला प्रयत्न राजीव गांधी यांनी केला
घटनादुरुस्ती विधेयक व विधेयकाची प्रक्रिया :
74 व्या घटनादुरुस्ती करिता सादर करण्यात आलेली विधेयके व विधेयकाची प्रक्रिया :
1 ) 65 वे घटनादुरुस्ती विधेयक : नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याच्या उद्देशाने भारताचे 9 वे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 65 वे घटना दुरुस्ती विधेयक ऑगस्ट 1989 मध्ये संसदेत सादर केले . विधेयकाला लोकसभेने मंजुरी दिली ; परंतु राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे विधेयक असंमत झाले .
2 ) सप्टेंबर 1990 मध्ये पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनीही नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यासंबंधीचे सुधारित विधेयक संसदेत सादर केले ; परंतु सरकार अल्पायुषी ठरल्यामुळे विधेयक लोप पावले
3 ) 73 वे घटनादुरुस्ती विधेयक : सप्टेंबर 1991 मध्ये कॉग्रेसचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या प्रयत्नाने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देणारे सुधारित 73 वे घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर केले . डिसेंबर 1992 मध्ये लोकसभेत ; तर त्याच महिन्यात विधेयक राज्यसभेत संमत झाले
घटनेच्या कलम 368 नुसार घटनेमध्ये दुरुस्ती करता येते ; त्यानुसार स्थानिक शासन हा विषय राज्य सूचीत असल्यामुळे कलम 368 नुसार या विधेयकाला संसदेच्या विशेष बहुमतासह निम्म्यापेक्षा जास्त घटक राज्यांची संमती आवश्यक असते . त्यानुसार सुरुवातीला निम्म्या पेक्षा जास्त घटक राज्यांच्या विधीमंडळांनी विधेयकास मान्यता दिली .
● 20 एप्रिल 1993 तत्कालीन राष्ट्रपती शंकर दयाल शर्मा यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली .
● 73 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होऊन 74 वी घटना दुरुस्ती अस्तित्वात आली . याच 74 व्या घटना दुरुस्तीने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला .
● 1 जून 1993 पासून 74 व्या घटनादुरुस्तीची कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली .
● सर्व राज्यांना या कायद्यानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना करण्यासाठी 1 वर्षाची मुदत देण्यात आली .
७४ व्या घटना दुरुस्तीमुळे घटनेत झालेले बदल :
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थासंबंधी तरतुदी करण्यासाठी 74 व्या घटना दुरुस्तीने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था ( नगरपालिका ) या शीर्षकाखाली भाग - 9 A हा नवा भाग घटनेत सामाविष्ट करण्यात आला . त्यामध्ये कलम ( 243 P / त ) ते कलम ( 243 - ZG / य छ ) मध्ये नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची तरतूद करण्यात आली . तसेच राज्यघटनेला 12 वे परिशिष्ट जोडण्यात आले व त्यामध्ये एकूण 18 विषयांचा समावेश करण्यात आला :
१ ) कत्तलखाने
२ ) क्रीडांगणे
३ ) सार्वजनिक सुविधा
४ ) नागरी क्षेत्र नियोजन नियमन
५ ) रस्ते व पूल
६ ) जन्म मृत्यू नोंद
७ ) पाणीपुरवठा
८ ) पशु संवर्धन
९ ) स्मशानभूमी
१० ) दारिद्र्य निर्मूलन
११ ) नागरी वनीकरण
१२ ) अग्निशमन सेवा
१३ ) सांस्कृतिक कार्यक्रम
१४ ) आरोग्य व स्वच्छता
१५ ) दुर्बल घटकांचे रक्षण
१६ ) गलिच्छ वस्ती सुधारणा
१७ ) आर्थिक व सामाजिक विकास
१८ ) जमिनीच्या वापराचे त्याचबरोबर इमारतींच्या बांधकामाचे नियमण
७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याची वैशिष्ट्ये :
सन 1992 च्या 74 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे सांगता येतील
☑ त्रिस्तरीय नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था
☑ नगरपालिकांची रचना
☑ प्रभाग समित्या
☑ जागांचे आरक्षण
☑ नगरपालिका कार्यकाल
☑ सदसत्वाबाबत अपात्रता
☑ नगरपालिकांचे अधिकार , जबाबदाऱ्या
☑ वित्त आयोग
☑ नगरपालिकांना कर लादण्याचा अधिकार
☑ नगरपालिकांचे लेखापरीक्षण
☑ नगरपालिकांच्या निवडणुका
☑ जिल्हा नियोजन समिती
☑ महानगर नियोजन समिती
☑ निवडणूक आयोग
74 वी घटना दुरुस्ती - महत्वाच्या तरतुदी :
१९९३ च्या चौऱ्याहत्तरव्या घटना दुरुस्ती कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे :
❒ कलम - 243 P महत्त्वाच्या व्याख्या
या कलमांमध्ये महानगर क्षेत्र , नगरपालिका क्षेत्र , लोकसंख्या या शब्दांच्या व्याख्या देण्यात आल्या आहेत
❒ कलम - 243 Q नगरपालिकांची स्थापना
त्रिस्तरीय नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती करणे म्हणजेच प्रत्येक राज्यात तीन प्रकारच्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करणे . नागरी शासन संस्थांची स्थापना करण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर आहे
१ ) नगर पंचायत
२ ) नगर परिषद
३ ) महानगरपालिका
❒ कलम - 243 R नगरपालिकांची रचना
राज्याचे विधिमंडळ नागरी शासन संस्थांच्या रचनेसंबंधी खालील प्रमाणे तरतूद करेल :
• सदस्यांची प्रत्यक्ष निवडणूक
• प्रादेशिक मतदारसंघांमध्ये विभाजन
• अध्यक्षाच्या निवडणुकीची पद्धत
❒ कलम - 243 S प्रभाग समित्या
3 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी एक किंवा एकापेक्षा जास्त प्रभाग समित्यांची स्थापना करण्यात येईल . प्रभाग समित्यांची रचना राज्यविधी मंडळाद्वारे ठरविण्यात येईल
● सदस्य - त्या प्रभागातील नगर परिषद व नगर पालिकेतील निर्वाचित सदस्यांचा समावेश असेल
● नियंत्रण - प्रभाग समित्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल
❒ कलम - 243 T आरक्षण
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात येतील .
वरील राखीव जागा पैकी 1/3 जागा त्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव असतील .
महिलांसाठी थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या 1/3 (33%) जागा राखीव असतील .
लक्षात ठेवा : 2009 पासून 110 वी घटनादुरुस्तीनुसार सर्व स्तरावर हे आरक्षण 1/2 ( 50% टक्के झाले आहे ) महाराष्ट्रात महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 % जागा राखीव आहेत
Note : इतर मागासवर्गीयांसाठी ( OBC ) आरक्षणा संबंधित कोणतीही तरतूद करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना दिला आहे .
लक्षात ठेवा : नागरी शासन संस्थेच्या कोणत्याही स्तरावर वरील प्रकारचे आरक्षण हे फक्त सदस्य व अध्यक्ष पदासाठी आहे उपाध्यक्ष पदासाठी आरक्षणाची तरतूद नाही .
❒ कलम - 243 U कार्यकाल
प्रत्येक नागरी स्थानिक शासन संस्थेचा कार्यकाल पहिल्या बैठकीपासून 5 वर्षाचा असेल .
❒ कलम - 243 V सदस्यांच्या अपात्रता
नागरी शासन संस्थेचा सदस्यांसाठी राज्य विधीमंडळाने अपात्रतेविषयी तयार केलेल्या नियम व निकषांनुसार निवडून येण्यासाठी किंवा निवडलेले सदस्य अपात्र ठरतील .
❒ कलम - 243 W नगरपालिका अधिकार
राज्याचे विधीमंडळ नागरी शासन संस्थांचे अधिकार व जबाबदाच्या कायद्याने निश्चित करेल .
❒ कलम - 243 X कर लावण्याचा अधिकार
राज्य विधीमंडळ नागरी शासन संस्थांना कर आकारण्याचे व ते वसूल करण्याचे अधिकार देईल
❒ कलम - 243 Y राज्य वित्त आयोग
नागरी शासन संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचे परिक्षण करून शिफारशी करण्यासाठी राज्यपाल वित्त आयोगाची स्थापना करतील .
❒ कलम - 243 Z लेखा परिक्षण
या कलमानुसार राज्य विधिमंडळ नगरपालिकांचे लेखे ठेवण्याससंबंधी आणि अशा लेखांच्या लेखापरीक्षेच्या संबंधात कायदे करण्याची तरतूद करेल .
❒ कलम - 243 ZA निवडणूक
या कलमामध्ये राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण तरतूद आहे . नागरी शासन संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यपाल निवडणूक आयोगाची स्थापना करतील .
❒ कलम 243 - ZB केंद्रशासित प्रदेशातील नागरी शासन संस्था
74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याच्या सर्व तरतुदी केंद्रशासित प्रदेशांना लागू असतील . ज्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधीमंडळ आहे अशा केंद्रशासित प्रदेशांना 74 वी घटनादुरुस्ती लागू असेल .
ज्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधीमंडळ अस्तित्वात नाही त्या प्रदेशांमध्ये प्रशासनाचा प्रमुख राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार 74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करील . याबाबतीत बदल किंवा अपवाद करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना राहतील
❒ कलम - ZC ७४ व्या घटना दुरुस्तीच्या तरतुदी ठराविक क्षेत्राला लागून नसणे
74 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याच्या तरतुदी संविधानाच्या 244 ( 1 ) कलमामध्ये समाविष्ट असलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांना व अनुसूचित जनजाती क्षेत्रांना लागू होणार नाहीत
सध्या 10 राज्यांमध्ये अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र आहे . त्यामुळे या 10 राज्यातील अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रांना या घटनादुरुस्ती कायद्याच्या तरतुदी लागू नाहीत .
10 राज्य खालीलप्रमाणे : 1 ) छत्तीसगड 2 ) गुजरात 3 ) राजस्थान 4 ) मध्यप्रदेश 5 ) महाराष्ट्र 6 ) झारखंड 7 ) हिमाचल प्रदेश 8 ) आंध्र प्रदेश 9 ) ओरिसा 10 ) तेलंगणा
लक्षात ठेवा : संसदेला कायद्याद्वारे त्यात नमूद केलेले अपवाद व फेरबदल यांच्या अधीन राहून या तरतुदी अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र यांना लागू करता येतात
दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र म्हणून नागालँड , मिझोराम व मेघालय या 3 राज्यांना ही घटनादुरुस्ती लागू नाही लक्षात ठेवा : परंतु त्या राज्याच्या विधानसभेत एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने व उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या 2/3 बहुमताने ठराव मंजूर केल्यास या तरतुदी त्या राज्यातील अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र वगळून त्या राज्याला लागू होतील .
मणिपूर या राज्यातील पहाडी क्षेत्राला तसेच पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग जिल्ह्यातील गोरखा परिषदेला या तरतुदी लागू असणार नाहीत .
❒ कलम - 243 ZD जिल्हा नियोजन समिती
समितीच्या एकूण सदस्यांपैकी 4/5 सदस्यांची निवड त्या जिल्ह्यातील पंचायत आणि नगरपालिका यामधील निर्वाचित सदस्यानी त्यांच्यामधून करावी .
• प्रतिनिधीत्व - लोकसंख्येच्या प्रमाणात
• निवडणूक पद्धत - राज्य विधीमंडळ ठरवणार
• समितीची अधिकार व कार्ये
1 ) जिल्ह्याच्या नियोजन आणि विकास विषयक कार्यांची जबाबदारी पार पाडणे .
2 ) जिल्ह्याच्या नियोजन व विकास कार्यासाठी आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध करणे .
❒ कलम - 243 ZF विद्यमान कायदे व पंचायती अस्तित्वात राहणे
74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी ज्या राज्यांमध्ये नागरी शासन व्यवस्था अस्तित्वात असतील त्या व्यवस्थेतील तरतुदी 74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याशी विसंगत असतील तर त्या राज्य विधीमंडळाने त्या तरतुदी दुरुस्ती करेपर्यंत किंवा एक वर्षापर्यंत यांपैकी जे अगोदर येईल तोपर्यंत अस्तित्वात राहतील .
❒ कलम - 243 ZG न्यायालयीन हस्तक्षेपास प्रतिबंध
या कलमानुसार मतदारसंघाचे निर्धारण आणि जागांचे वाटप किंवा कलम 243 मधील तरतुदींच्या कार्यवाहीसाठी करण्यात आलेल्या कोणत्याही कायद्यास न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही
राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या पद्धतीने अर्ज केल्याशिवाय पंचायतीच्या कोणत्याही निवडणुकीस न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही . म्हणजेच पंचायतीच्या कोणत्याही निवडणुकीमध्ये न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही
७४ व्या घटनादुरुस्तीचे मूल्यमापन :
● देशातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा पंचायत राज्यसंस्था आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थां यांच्या दृष्टीने 73 व्या व 74 व्या घटनादुरुस्तींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे .
● 73 व्या घटनादुरुस्ती नुसार पंचायतराज ( ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था ) संस्थांना तर 74 व्या घटनादुरुस्ती अन्वये नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे .
● नगरपंचायत , नगरपरिषद , महानगरपालिका यांसारख्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे त्यांना घटनेचे संरक्षण मिळाले आहे
● 74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यातील तरतुदी राज्य सरकारवर बंधनकारक आहेत . जरी स्थानिक शासन हा विषय राज्य सूचीत समाविष्ट करण्यात आला असला तरी ; राज्य सरकार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात आपल्या मर्जीप्रमाणे हस्तक्षेप करू शकत नाही .
या कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्याचे घटनात्मक बंधन राज्य सरकारवर आहे .
● 74 वी घटना दुरुस्ती कायद्यातील काही तरतुदी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी प्राप्त करून देण्याच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वपूर्ण आहेत
● 74 व्या घटनादुरुस्तीने भारतीय लोकशाहीत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणले आहेत
● या घटनादुरुस्तीमुळे नगरपालिकांमध्ये लोकशाहीचा विस्तार झाला आहे
● महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद केल्याने नगरपालिकांमध्ये महिलांच्या सहभागात वाढ झाली आहे
● कार्यक्षमतेत सुधारणा केल्याने नगरपालिकांमध्ये सेवा देण्याची क्षमता वाढली आहे
| ● 73 वी घटनादुरुस्ती | : वाचा |
| ● वसंतराव नाईक समिती | : वाचा |
| ● बलवंतराव मेहता समिती | : वाचा |
| ● ग्रामसेवक माहिती | : वाचा |
| ● जी.व्ही.के राव समिती | : वाचा |
| ● महान्यायवादी बद्दल माहिती | : वाचा |
| ● औद्योगिक वसाहत नगर प्राधिकरण | : वाचा |
| ● पी . बी पाटील समिती | : वाचा |
| ● महाधिवक्ता माहिती | : वाचा |
| ● महानगरपालिका आयुक्त माहिती | : वाचा |
| ● पोलीस पाटील माहिती | : वाचा |
| ● नगरपरिषद बद्दल संपूर्ण माहिती | : वाचा |
| ● कोतवाल माहिती | : वाचा |
| ● 74 वी घटनादुरुस्ती | : वाचा |
apratim notes
ReplyDelete